मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काल शपथ घेतली. अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे या दोघांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. आता महायुतीच्या आमदारांना मंत्रिमंडळ विस्ताराचे वेध लागले आहेत.शिवसेना आमदार भरत गोगावले आणि संजय शिरसाट यांनी येत्या बुधवारी मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली आहे. तर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार होईल असं सांगितलं आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात महायुतीतील कोणत्या पक्षाला किती मंत्रिपदं मिळणार याबाबत चर्चा सुरु आहेत.
टाइम्स ऑफ इंडियानं याबाबत एक वृत्त दिलं आहे. त्या वृत्तानुसार भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार भाजप 20 ते 22 मंत्रिपदं त्यांच्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला 11-12 तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला 8-10 मंत्रिपदं मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, महायुतीच्या सरकारमध्ये कोणत्या पक्षांकडे काय असणार याबाबतचं सूत्र अंतिम झालेलं नाही. गृह, महसूल, नगरविकास, जलसंचन, सामाजिक न्याय खात्यांबाबत स्पर्धा असल्याची माहिती आहे. याबाबत तीन पक्षांमध्ये वाटाघाटी होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय येत्या मंत्रिमंडळ विस्तारात सर्वच्या सर्व मंत्रि‍पदांवर आमदारांना शपथ दिली जाते का ते देखील स्पष्ट झालेलं नाही.
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातील विधानसभेचे 288 आमदार आहेत. त्यानुसार भारतीय राज्यघटनेनुसार महाराष्ट्रात 43 मंत्री होऊ शकतात. एकनाथ शिंदेंच्या सरकारमध्ये मंत्रिपदाच्या काही जागा रिक्त होत्या. 29 मंत्री एकनाथ शिंदेंच्या सरकारमध्ये होते.
गृह, महसूल, नगरविकास, जलसिंचन, वने, वाहतूक, उच्च व तंत्र शिक्षण, गृहनिर्माण, सांस्कृतिक कार्य, आदिवासी विभाग, सामान्य प्रशासन, विधी व न्याय, माहिती तंत्रज्ञान ही प्रमुख खाती आपल्याकडे राहावीत असा भाजपचा प्रयत्न असेल.
अजित पवारांकडे गेल्या सरकारमध्ये असलेलं वित्त, सहकार, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा, जलसंपदा, सामाजिक न्याय, महिला व बालकल्याण ही खाती आपल्याकडे असावीत असा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रयत्न असू शकतो.
एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडे ते मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्र्यांकडे जी खाती होती पुन्हा मिळावीत असा त्यांचा कल आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास विभाग होता, याशिवाय उद्योग,जलसंधारण आणि पाणी पुरवठा, शालेय शिक्षण, आरोग्य, उत्पादन शुल्क इतर खाती शिवसेनेकडे होती. गेल्यावेळच्या खात्यांसह ऊर्जा, महसूल, जलसिंचन आणि सार्वजनिक बांधकाम खातं मिळावं, याकडे सेनेचा कल असेल.
इतर बातम्या :