Karnataka Hijab Row: कर्नाटकात हिजाबवरून पुन्हा गदारोळ, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले...
Karnataka CM On Hijab Row: कर्नाटकात हिजाबचा मुद्दा काही संपताना दिसत नाही. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही मुस्लिम विद्यार्थिनी हा निर्णय मानण्यास तयार नाही.
Karnataka CM On Hijab Row: कर्नाटकात हिजाबचा मुद्दा काही संपताना दिसत नाही. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही मुस्लिम विद्यार्थिनी हा निर्णय मानण्यास तयार नाही. शनिवारी मंगळुरु विद्यापीठातील काही विद्यार्थिनी हिजाब घालून महाविद्यालयामध्ये पोहोचल्या. मात्र जेव्हा त्यांना वर्गात जाण्यासाठी हिजाब काढण्यास सांगितले, तेव्हा त्यांनी नकार दिला. उन्हाळी सुट्टी संपल्यानंतर पुन्हा शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. अशातच एका शाळेत विद्यार्थ्यांनी वर्गात हिजाब परिधान करण्यास विरोध सुरू केला आहे. आता याप्रकरणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचे वक्तव्यही समोर आले आहे.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. हा मुद्दा उपस्थित करण्याची गरज नसल्याचे ते म्हणाले. न्यायालयाने यापूर्वीच निर्णय दिला आहे. प्रत्येकजण त्याचे पालन करत आहे. 99.99 टक्के लोक या निर्णयाचे पालन करत आहे . न्यायालय जो काही निर्णय देईल, ते पाळावेच लागेल. विद्यार्थ्यांनी हिजाबचा मुद्दा सोडून अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, असं ते म्हणाले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशावर विद्यार्थिनी काय म्हणाल्या?
तत्पूर्वी मंगळुरु विद्यापीठाने गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अधिसूचना जारी करून कोणत्याही धार्मिक पोशाखावर बंदी घातली होती. असे असतानाही काही विद्यार्थिनींनी या प्रश्नावर कुलगुरू आणि डीएम यांची भेट घेतली होती. तसेच या विद्यार्थिनींनी आपण पदवी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनी असून विद्यापीठाच्या या आदेशाची महाविद्यालयात अंमलबजावणी करता येणार नाही, असे सांगितले होते.
असा सुरू झाला हिजाब वाद
या वर्षी जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये कर्नाटकच्या उडुपी जिल्ह्यातील सरकारी मुलींच्या महाविद्यालयातील काही विद्यार्थिनींनी आरोप केला की, त्यांनी हिजाब परिधान केल्यामुळे वर्गात जाण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. आंदोलनादरम्यान काही विद्यार्थ्यांनी दावा केला की, त्यांना हिजाब परिधान केल्यामुळे महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात आला. कर्नाटक हिजाब आंदोलन लवकरच इतर राज्यांमध्ये पसरले आणि प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले.
महत्त्वाच्या बातम्या
