Maharashtra Politics : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे त्यांचा गृह जिल्हा नागपूरसह, भंडारा, वर्धा, अकोला, अमरावती आणि गडचिरोली या सहा जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी आहे. या संदर्भात विरोधकांकडून फडणवीसांवर टीका-टिप्पणी करण्यात येत असली तरी, यामागे फडणवीसांचा पक्षाच्या सक्षमीकरणासाठी 'विशेष प्लॅन' असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. ज्या सहा जिल्ह्यात फडणवीस पालकमंत्री झाले आहेत तिथे 2014 मध्ये भाजपकडे 35 विधानसभा जागांपैकी तब्बल 27 जागा होत्या. मात्र, 2019 मध्ये याच सहा जिल्ह्यात भाजपची पिछेहाट होऊन भाजपकडे फक्त 16 जागा उरल्या. 2019 मध्ये विदर्भातील (Vidarbha BJP) या बालेकिल्ल्यात झालेली पिछेहाटच भाजपला सत्तेतून लांब घेऊन गेली होती. आता भाजपने तीच उणीव भरुन काढण्याचे ठरवले असून स्वतः फडणवीसांनी धुरा हातात घेतली असल्याची चर्चा आहे.
आता फडणवीसांनी सहाही जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा नियोजन समिती यांच्या बैठका घेण्याचा सपाटा लावला आहे. तेव्हा फडणवीस यांनी सहा जिल्ह्यांचा प्रभार आपल्या खांद्यावर फक्त मंत्र्यांची मर्यादित संख्या एवढ्या कारणामुळे घेतलेला नाही तर या सहा जिल्ह्यांचा पालकत्व करताना त्या ठिकाणचा आतापर्यंतचा राजकीय चित्र बदलवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे. शिंदे सरकार आल्यानंतर आपण जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांवर लादलेली तात्पुरती बंदी हटवली असून आता नव्या पालकमंत्र्यांना नवे प्रस्ताव देण्याची सूचना लोकप्रतिनिधींना द्यायला ते विसरत नाहीत. तर भाजपचे स्थानिक लोकप्रतिनिधीही ही त्यांच्यासमोर जिल्ह्याचे अनेक वर्ष प्रलंबित असलेले प्रश्न तातडीने मांडून अनेक दशके प्रलंबित असलेल्या प्रश्नाबद्दल भाजप किती गंभीर आहे असे चित्र निर्माण करतात.
विदर्भातील महत्त्वाच्या जिल्ह्यांवर 'कंट्रोल'
राज्यात शिंदे-फडणवीस (Eknath Shinde Devendra Fadnavis) सरकार सत्तेत आल्यानंतर अनेक आठवडे मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नाही. त्यानंतर पालकमंत्र्यांची यादी जाहीर होता होता आणखी काही आठवडे निघून गेले. मात्र, जेव्हा पालकमंत्र्यांची यादी समोर आली. तेव्हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विदर्भातील अकरापैकी सहा महत्वाच्या जिल्ह्यांचा प्रभार असल्याचे पाहून राजकीय टीका झाली. फडणवीस यांच्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री राहिलेल्या अजित (Ajit Pawar) दादांनी तर एकट्या पुणे जिल्ह्याचा प्रभार सांभाळताना अडचण व्हायची अशी प्रतिक्रिया देत फडणवीसांकडे सहा जिल्ह्यांच्या प्रभाराबद्दल शंका उपस्थित केली होती. तर फडणवीसांचे विरोधक आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी सहा जिल्ह्यांचा प्रभार सांभाळणाऱ्या फडणवीसांना स्पायडरमॅनची उपमा देत खिल्ली उडवली होती.
फडणवीस पालकमंत्री असलेल्या सहा जिल्हातील वर्तमान राजकीय स्थिती
- नागपूर, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली, अमरावती आणि अकोला या सहा जिल्ह्यात एकूण विधानसभा मतदारसंघ - 35
- त्यापैकी भाजपकडे असलेल्या जागा - 16
- भाजप विरोधकांकडे असलेल्या जागा - 15
- अपक्षांकडे असलेल्या जागा - 4
- 2019 च्या पिछेहाटमुळेच भाजप सत्तेतून लांब
त्यामुळे वरवर जरी ही शासन प्रशासनाच्या काम करण्याची सामान्य प्रक्रिया दिसत असली. तरी राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकार कमलेश वानखेडे यांच्या मते फडणवीस भविष्याकडे नजर ठेऊन या सहा जिल्ह्यांमध्ये भाजपचे पाय आणखी मजबूत करुन त्या त्या जिल्ह्यात भाजपने गमावलेली राजकीय जागा परत मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. ज्या सहा जिल्ह्यात फडणवीस पालकमंत्री झाले आहेत तिथे 2014 मध्ये भाजपकडे 35 विधानसभा जागांपैकी तब्बल 27 जागा होत्या. मात्र, 2019 मध्ये याच सहा जिल्ह्यात भाजपची पिछेहाट होऊन भाजपकडे फक्त 16 जागा उरल्या. 2019 मध्ये विदर्भातील या बालेकिल्ल्यात झालेली पिछेहाटच भाजपला सत्तेतून लांब घेऊन गेली होती. आता भाजपने तीच उणीव भरून काढण्याचे ठरविले असून स्वतः फडणवीसांनी धुरा हातात घेतली आहे.
मविआच्या कामांची चौकशी
देवेंद्र फडणवीस ज्या ज्या जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेत आहे त्या त्या जिल्ह्यात महाविकास आघाडीच्या काळात झालेल्या गैरप्रकारांवर ते बोट ठेऊन चौकशी लावत आहेत. याद्वारे कार्यकर्त्यांमध्ये जोश भरुन विविध प्रलंबित कामांसाठी नव्याने प्रस्ताव मागवत असल्याने वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांची ओळख चाणाक्ष राजकारणी, उत्तम प्रशासक म्हणून होते. आता विदर्भातील सहा महत्त्वाच्या जिल्ह्यांचे पालकत्व आपल्या हाती घेऊन ते आपल्या या नैसर्गिक गुणांचा पुरेपुर वापर भाजपला विदर्भात जुना वैभव मिळवून देण्यातसाठी करतील हे कोणापासून लपलेले नाही.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
Nagpur ZP : नागपूर झेडपीत चाललंय काय? जिल्हा परिषदेत कॉंग्रेसमधील नाराज गट भाजपच्या मदतीला!