PM Modi: ईडीने भ्रष्टाचाऱ्यांकडून जप्त केलेले पैसे गरिबांना परत करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार: पंतप्रधान मोदी

PM Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभा निवडणुकीच्या मध्यावर एक महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी ईडीने जप्त केलेले पैसे पुन्हा गरिबांना देण्याचे संकेत दिले आहेत. मोदींची ही खेळी मास्टरस्ट्रोक ठरु शकते.

PM Modi on ED Money ( Image Source :PM Modi \ PTI )

नवी दिल्ली: देशातील लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्याचे मतदान तोंडावर असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीने (ED) भ्रष्टाचार प्रकरणातील विविध कारवायांमध्ये जप्त केलेले पैसे हे देशातील गरिबांना परत देण्याचे संकेत पंतप्रधान मोदी (PM Modi) यांनी दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'इंडिया टुडे'ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये याबाबत भाष्य केले. पंतप्रधान मोदींच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळाचे कान टवकारले गेले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये ईडीने (Enforcement Directorate) जप्त केलेले पैसे मोदी सरकार खरोखरच गरिबांना परत करणार का, याविषयी आता उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

ईडीने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये जप्त केलेले पैसे देशातील गरीब नागरिकांना देता येतील का, याविषयीच्या पर्यायांचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. मी स्वत: याबाबत खूप विचार करत आहे. कारण, या भ्रष्टाचारी लोकांनी पदाचा गैरवापर करुन गरिबांचे पैसे लुटले आहेत आणि ते पैसे गरिबांना परत मिळाले पाहिजेत, असे मला मनापासून वाटते. हे पैसे गरिबांना वाटण्यासाठी काही कायदेशीर बदल करावे लागणार असतील तर मी ते करेन. मी सध्या कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करत आहे. ईडीकडे पडून असलेले भ्रष्टाचाऱ्यांचे पैसे गरिबांना परत देता येतील का, याबाबत मी न्यायव्यवस्थेकडूनही अभिप्राय मागवला आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.

तपास यंत्रणांकडून 1.25 लाख कोटी रुपये जप्त: पंतप्रधान मोदी

देशातील तपास यंत्रणांनी आतापर्यंत 1.25 लाख कोटी रुपये जप्त केले आहेत. ईडीने पश्चिम बंगाल, केरळ आणि बिहारमध्ये अनेक कारवाया केल्या आहेत. मी दोन प्रकारच्या भ्रष्टाचाराबद्दल बोलत आहे. त्यापैकी पहिल्या प्रकारात बड्या उद्योगात भष्ट्राचार होतो, तो गुप्त राहतो. इथे खरी समस्या आहे. बहुतांश प्रकरणांमध्ये निष्पाप लोकांना याची किंमत मोजावी लागते. पश्चिम बंगालमध्ये शिक्षक भरतीत झालेला घोटाळा त्याचे उदाहरण आहे.

त्याचप्रमाणे केरळमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाकडून चालवण्यात येणाऱ्या सहकारी बँकांनी पर्सनल बिझनेस पार्टनरशिपच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला. लालूप्रसाद यादव यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री असताना नोकरी देण्याच्या मोबदल्यात अनेक जमिनी स्वत:च्या नावावर करुन घेतल्या. मात्र, केंद्रीय तपासयंत्रणांनी या सगळ्या व्यवहारांमधील  पैशाचा माग काढला आणि आता हे पैसे गरिबांना परत देण्याचा विचार मी करत असल्याचे  असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.

आणखी वाचा