इलेक्शन ड्युटीवर न येणाऱ्या शिक्षकांनी कारवाईसाठी तयार राहावं, निवडणूक आयोगाची हायकोर्टात ठाम भूमिका

Teachers Election Duty  : गुरुवारपासून राज्यात इलेक्शन कर्मचाऱ्यांसाठी ट्रेनिंग कँप सुरू होणार असून त्यामध्ये जे शिक्षक गैरहजर राहतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. 

मुंबई : जे शिक्षक निवडणुकीच्या कामासाठी (Lok Sabha Election 2024) येणार नाहीत, त्या संबंधित ट्रेनिंग पूर्ण करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्याची ठाम भूमिका केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission Of India) घेतली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हायकोर्टात तसं स्पष्ट केलं आहे. गुरूवारपासून सुरू होणाऱ्या ट्रेनिंग कँपवर न येणाऱ्यानी कारवाईसाठी तयार राहावं असं आयोगानं ठणकावलं आहे. विनाअनुदानित इंग्रजी शाळेतील शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून सुटका मिळावी अशी मागणी करण्यात आली होती. पण तसाच दिलासा देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे. 

शिक्षकांचं मुख्य काम सोडून त्यांना निवडणुकीच्या कामात जुंपलं जात असल्याची तक्रार करत उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाने न्यायालयात आपलं मत मांडल. या आधी राज ठाकरेंनी शिक्षकांच्या या कामाला विरोध केला होता. 

मनसे काय भूमिका घेणार? 

राज ठाकरेंनी डॉक्टर, शिक्षक यांना निवडणूकीच्या कामात जुंपण्यास विरोध करत त्यांना अभय देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या या भूमिकेवर मनसे काय करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. त्यामुळे येत्या दिवसांत हा मुद्दा तापण्याची चिन्ह आहेत. 

मुलांच्या वार्षिक परीक्षा आहेत, शैक्षणिक वर्ष सुरू आहे, शाळेतील अभ्यासक्रमही बाकी आहे, असं असताना शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामात लावू नये असं निवेदन मनसेने निवडणूक आयोगाला दिलं होतं. त्याऐवजी निवृत्त शिक्षक किंवा बँकेचे कर्मचारी या कामासाठी घ्यावेत असं मनसेने सूचवलं होतं.

शिक्षकांना तीन दिवस प्रशिक्षणाचे आणि दोन दिवस निवडणुकीचे असे पाच दिवस निवडणुकीचं काम घ्यावे, असे माननीय उच्च न्यायालयाचे यासंदर्भात आदेश आहेत. पण आता 3 महिने लोकसभा, 3 महिने विधानसभा आणि नंतर महापालिका निवडणुका लागल्या तर हे शिक्षक वर्षभर तिकडे काम करणार का? अशी चिंता मनसेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. 

परीक्षा कालावधी असल्याने बीएलओ ड्युटीसाठी नियमित कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना घेतल्यास शाळा चालवणे अवघड जाईल, तसेच प्रात्यक्षिक परीक्षा, तोंडी परीक्षा, दहावी बारावीच्या लेखी परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी सर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वगळण्याची मागणी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती संघटनेने केली होती. 

ही बातमी वाचा: