Divyang Ministry : कसं असणार राज्याचं दिव्यांग मंत्रालय?

Divyang Ministry : राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय सुरु करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे केली. जाणून घेऊया कसं असणार राज्याचं दिव्यांग मंत्रालय?

Divyang

Divyang Ministry : राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय सुरु करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) केली. दिव्यांग मंत्रालय (Divyang Ministry) करणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य आहे. त्यामुळे दिव्यांग बांधवांकडून मोठ्या प्रमाणावर आनंद केला जात आहे. आमदार बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांच्या उपस्थित आज मंत्रालयाच्या मुख्य गेटवर दिव्यांग बांधवांना लाडू भरवून सेलिब्रेशन करण्यात आलं.

दिव्यांग मंत्रालय सुरु करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन झाली. आतापर्यंत दिव्यांगांचा विषय हा सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत होता. मात्र येत्या 3 डिसेंबरपासून राज्यात दिव्यांग मंत्रालय सुरु केले जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. निर्णयाला येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळणार आहे.

कसं असणार राज्याचे दिव्यांग मंत्रालय?

- आतापर्यंत दिव्यांगांचा प्रश्न सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत सोडवला जात होता. मात्र आता हे वेगळं मंत्रालय होणार आहे

- या विभागाला स्वतंत्र सचिव आणि प्रशासकीय यंत्रणा असणार

- दिव्यांगांचे विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हा पातळीवर दिव्यांग भवन आणि पुनर्वसन केंद्र असणार

- या विभागासाठी जवळपास 600 कर्मचाऱ्यांचा स्टाफ प्रस्तावित आहे. त्याचा खर्च 47 कोटी रुपये असणार आहे. 

- या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आणि इतर खर्चासाठी 48 कोटी खर्च अपेक्षित आहे

- राज्यात जवळपास अडीच कोटी दिव्यांग बांधव आहेत, त्यांना याचा लाभ होणार

- प्रत्येक दिव्यांगांच्या घरोघरी जाऊन नोंदणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे

- दिव्यांगांना सुविधा एकाच कार्डवर देण्यासाठी नियोजन असणार

- सरकारी आणि खाजगी नोकऱ्यांमध्ये दिव्यंगांच्या आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार

- प्रत्येक विद्यार्थी वसतिगृहातील तळमजल्याच्या खोल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असतील

- प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र घरकुल योजना उभारल्या जाणार

- या योजनेला संत गाडगेबाबा यांचे नाव देण्याचे प्रस्तावित आहे.

सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांग भवन स्थापन करण्याचे निर्देश
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय सुरु करण्यासोबतच राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद, नरगपालिका आणि स्थानिक आमदार निधीतून दिव्यांग भवनची स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही व्यापक योजना तयार करुन मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम ही कमी आहे. त्यामुळे आता मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीएवढीच रक्कम या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दिली जाणार आहे.