आदिवासी खेळाडूंच्या प्रबोधिनीची विदारक अवस्था, 'माझा'चा एक्स्क्लुझिव्ह रिपोर्ट

विद्यार्थ्यांचे क्रीडा गुण हेरुन त्यांना राज्याच्या विविध तालुक्यातून नाशिकला आणण्यात आलं. पण येथे या विद्यार्थ्यांच्या गुणांना वाव मिळण्याऐवजी पायाभूत गोष्टींसाठीच झगडावं लागत आहे.

नाशिक : आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत राज्यातली पहिली क्रीडा प्रबोधिनी नाशकात सुरु करण्यात आली. राज्यभरातून आदिवासी समाजातील मुलं इथं आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे खेळाडू होण्याचं स्वप्न बाळगून दाखल झाले. मात्र इथली अवस्था फारच विदारक आहे. आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत राज्यातली पहिली क्रीडा प्रबोधिनी नाशिकच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरुपात झाली. मात्र एकलव्य आजही उपेक्षितच असल्याचं चित्र नाशिकमध्ये पाहायला मिळत आहे. विभागीय क्रीडा संकुलात सुरु करण्यात आलेल्या या वसतिगृहात एकाच रुममध्ये आठ-आठ मुलांना कोंबण्यात आलं आहे. त्यांना झोपायला नीट बेडही उपलब्ध नाही. दुसरीकडे जेवणाच्या नावाखाली केवळ पोळी-भाजी-वरण दिलं जातं. त्यामुळे डाएटच्या नावानंही बोंब आहे. मग अशा अवस्थेत ही मुलं मैदानावरचं प्राविण्य कसं मिळवणार? असा प्रश्न विचारला जातो आहे. विशेष म्हणजे मुलांना देण्यात येणारं जेवण, खेळाचं साहित्य, शूज आणि ट्रॅक सूटही निकृष्ट दर्जाचे आहेत. शिवाय तीन-तीन वर्ष ही मुलं एकाच ट्रॅक सूटवर काढत आहेत. त्यामुळे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरांच्या भोंगळ कारभाराचा हा नमुना एबीपी माझाच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये समोर आला आहे. टिकाव-फावडे घेऊन मैदानातच खेळाडूंवर काम करण्याची वेळ विद्यार्थ्यांचे क्रीडा गुण हेरुन त्यांना राज्याच्या विविध तालुक्यातून नाशिकला आणण्यात आलं. पण येथे या विद्यार्थ्यांच्या गुणांना वाव मिळण्याऐवजी पायाभूत गोष्टींसाठीच झगडावं लागत आहे. राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेत आपला दबदबा निर्माण करणाऱ्या खेळाडूंना इथं स्वतः हातात टिकाव-फावडे घेऊन मैदानातील चर खोदण्याचे काम कराव लागत असल्याचं एबीपी माझाच्या कॅमेऱ्यात कैद झालं आहे. आदिवासी विभागाने 30 लाखांचं भाडंही थकवलं! नाशिकमध्ये एकलव्य क्रीडा प्रबोधिनी स्थापण्याची घोषणा आघाडी सरकारच्या काळात करण्यात आली होती. मात्र, भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी स्वतःचे वजन वापरुन ती पालघरला नेण्याचा प्रयत्न केला. तो वाद अजूनही मिटलेला नाही. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना हक्काची जागाही मिळालेली नाही. आज हे खेळाडू ज्या इमारतीमध्ये राहत आहेत ती देखील विभागीय क्रीडा संकुलाची आहे. त्या जागेचं जवळपास 30 लाख रुपयांचे भाडंही आदिवासी विभागाने थकवलं आहे. त्यामुळे क्रीडा विभागाकडूनही खेळाडूंना सापत्न वागणूक देत आहेत. तसेच ज्या ठेकेदाराकडून खेळाडूंना जेवण येते त्याचे तीन ते चार महिन्याचे बिलही थकवण्यात आलं आहे. क्रीडा प्रबोधिनी नाशिकमध्ये असावी की पालघरमध्ये? यावरुन गेल्या तीन वर्षांपासून राजकारण सुरु आहे. मात्र, खेळाडूंच्या सुविधेबाबत कोणीच आवाज उठवत नसल्याचं पाहायला मिळत आहे. ‘सुविधाच मिळाल्या नाही तर मुलं कशी पुढे जाणार?’ या संपूर्ण प्रकरणाबाबत एबीपी माझाने क्रीडा प्रशिक्षक संदीप फुगट यांच्याशी फोनवरुन संपर्क साधला. त्यावेळी त्यांनीही आपली नाराजी स्पष्ट शब्दात व्यक्त केली. ‘राज्यभरातून आलेली ही मुलं देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमक दाखवू शकतात. पण त्यांना चांगला आहार, प्रशिक्षण आणि उत्तम सुविधा मिळणं गरजेचं आहे. या मुलांना देशातील अनेक चांगल्या खेळाडूंशी स्पर्धा करायची आहे. अशावेळी जर त्यांना योग्य सुविधाच मिळाल्या नाही तर ही मुलं पुढे कशी जाऊ शकतील?’ असा सवाल संदीप फुगट यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे. क्रीडा विभागाचं आदिवासी विकास विभागाकडे बोट याचप्रकरणी एबीपी माझाने जिल्हा क्रीडा अधिकारी रवींद्र नाईक यांच्याशी संपर्क साधला. त्यावेळी त्यांनीही आदिवासी विकास विभागकडे बोट दाखवलं. ‘क्रीडा विभागाने या खेळाडूंना फक्त इमारत उपलब्ध करुन दिली आहे. येथील संपूर्ण व्यवस्थापनाची जबाबदारी ही आदिवासी विभागाकडे आहे.’ असं रवींद्र नाईक यावेळी म्हणाले. दरम्यान, आतातरी सरकार या प्रकरणात लक्ष घालून खेळाडूंना योग्य सुविधा पुरवणार का? असा सवाल सध्या विचारण्यात येत आहे. तसंच आदिवासी विकास मंत्री याबाबत आता नेमकी काय भूमिका घेणार हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे. VIDEO :