नाशिक : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाभोवती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीचा ससेमिरा लागण्याची शक्यता आहे. सहकार आणि पणन विभागाने सहकार आयुक्त आणि विभागीय सहनिबंधकाना तसे पत्र पाठवून बँकेच्या संचालक मंडळाची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपवावी, अशी सूचना केली आहे. यामध्ये 29 जणांच्या संचालक मंडळातील आजी-माजी आमदारांचाही समावेश आहे.
2016-17 मध्ये नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाकडून जवळपास 417 पदांची नोकरभरती करण्यात आली होती. शिपाईपासून लिपिक अशा विविध पदांसाठी ही भरती होती. या नोकभरतीत अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. नोकर भरती, फर्निचर, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची खरेदी अशा विविध घटनांमध्ये बँकेच्या आजी-माजी संचालक आणि अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे बँक आर्थिक अडचणीत आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
रखडलेली वसुली अशा विविध कारणांमुळे शेतकऱ्यांची बँक असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली होते. सहकार विभागाकडून कुठल्याच प्रकारची कारवाई होत नसल्याने आता लाचलुचपत प्रतिंबधक विभागाकडे तक्रारी करण्यात आल्या. अनियमित कर्ज वाटप, त्यामुळे आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला कधी सूचना मिळतात आणि त्यांच्या चौकशीत काय समोर येते हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
नाशिक जिल्हा बँक कायम चर्चेत
अनियमित कर्ज वाटप, रखडलेली वसुली अशा अनेक कारणांमुळे नाशिक जिल्हा बँक कायमच चर्चेत असते. शेकडो कोटी थकबाकी थकल्याने बँक प्रशानाने हजारो शेतकऱ्यांवर जप्तीची कारवाई केली. शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर, वाहन जप्त करण्याची मोहीम उघडली. शेतकऱ्यांचा विरोध झुगारून ही वसुलीची धडक मोहीम राबवली. मात्र त्याचवेळी सहकार विभागाने जिल्हा बँकेच्या आजी माजी संचालकाच्या वसुलीला मात्र स्थगिती दिली होती. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना एक न्याय आणि बड्या थकबाकीदाराना वेगळा न्याय दिला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.
हे ही वाचा
अमरावती जिल्हा बँकेच्या दोन माजी अध्यक्षांना ईडीची नोटीस!