Sangli News : बड्या नेत्याच्या व्याजमाफीच्या आणि प्रस्तावित 'राईट ऑफ'च्या मुद्द्यावरून चर्चेत आलेल्या सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला आता नाबार्ड आणि सहकार आयुक्तांनी बेकायदा कर्ज प्रकरणी नोटीस बजावली आहे. राजकीय नेत्यांच्या संस्थांना तसंच अन्य बेकायदेशीर कर्ज प्रकरणावर झालेल्या तक्रारीबाबत बँकेला नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणी सात दिवसांत खुलासा करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
बड्या नेत्यांची कर्ज बुडीत खात्यात वर्ग करण्याच्या व एक रकमी परतफेड योजना लागू करण्यावरून जिल्हा बँकेबाबत सध्या तक्रारी सुरू आहेत. बँकेचे संचालक मंडळ साखर कारखानदार आणि काही नेत्यावर मेहेरनजर दाखवत असल्याचा आरोप विविध संघटनांकडून होत आहे. याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने नुकतंच आक्रमक आंदोलन देखील जिल्हा बँकेसमोर केलं होतं. त्यातच आता नाबार्ड व सहकार आयुक्तांच्या नोटीसीमुळे जिल्हा बँकेच्या संचालक व प्रशासनासमोरच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
स्वतंत्र भारत पक्षाचे सुनील फराटे यांनी जिल्हा बँकेतील बेकायदेशीर कर्ज प्रकरणाबाबत तक्रार केली होती. जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने अनेक कारखानदार संस्थांना बेकायदा कर्जपुरवठा केला असल्याची तसेच बँकेचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत कडू पाटील यांनी अनेक बेकायदा कामे केली असल्याची तक्रार केली होती. तक्रारीची गंभीर दखल घेत नाबार्डच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बँक शासन आणि संचालक मंडळास ही नोटीस बजावलीय. सहकार आयुक्त यांनीही बँकेतील तक्रारीबाबत बँकेला विचारणा केलीय. याविषयी लेखी खुलासा करण्याच्या सूचना बँकेला दिल्या गेल्या आहेत.
'राईट ऑफ'चा विषय वगळला
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने बड्या नेत्याच्या संस्थांचे थकीत कर्ज ‘राईट ऑफ' करण्याचा सर्वसाधारण सभेतील विषय वगळला. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने बचत गट, पतसंस्थासह १८९ संस्थांचे थकीत कर्ज ‘राईट ऑफ' करण्याचा घेतलेला निर्णय तात्पुरता स्थगित ठेवला आहे. नाबार्ड व सहकार खात्याकडे प्रस्ताव पाठवून त्यांच्या मान्यतेनंतरच याबाबत विचार केला जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी दिली. शनिवारी, 19 मार्च रोजी बँकेची सर्वसाधारण सभा पार पडली.