Chhagan Bhujbal : नाशिकच्या सिन्नरमध्ये चार गावांत ओबीसींची संख्या शून्य दाखविली, प्रत्यक्षात वेगळेच : छगन भुजबळ 

Chhagan Bhujbal : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या (OBC Reservation) अहवालात अनेक त्रुटी असून निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी आज केली आहे.

MLA Chhagan Bhujbal

Chhagan Bhujbal : ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी (OBC Reservation) समर्पित बांठिया आयोगाने (Bathiya Commission) सादर केलेला ओबीसींचा विश्लेषणात्मक अहवाल (इम्पिरिकल डाटा) आपण सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्याआधारे ओबीसींचा राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले. मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नेमलेल्या समर्पित बांठिया आयोगाच्या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे या त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना कराव्या, त्याचप्रमाने सुप्रिम कोर्टाने नुकत्याच 92 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत एक निर्णय दिला आहे. या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी माजी मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी आज केली आहे. राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने आज मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत पत्र दिले. 

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रात छगन भुजबळ म्हणतात गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे आम्ही सर्व अतिशय व्यथित झालेलो होतो. हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आणि विविध ओबीसी संघटनांनी वेळोवेळी अनेकदा आंदोलने केली त्या सर्वांचे हे सामुहिक यश आहे. बांठिया आयोगाला हा अहवाल तयार करण्यासाठी अतिशय कमी वेळ मिळाला. राज्यात प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर व दि.११ जुलै रोजी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी अत्यंत अल्पावधीत ओबीसींची आकडेवारी संकलित करणे भाग होते. त्यामुळे ही आकडेवारी पाहिजे तितकी अचूक झाली नाही, शिवाय काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकसंख्येची आकडेवारी अत्यंत दोषपूर्ण आहे. 

माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी बांठिया आयोगातील चुका मांडल्या. यामध्ये सिन्नर तालुक्यातील (जि.नाशिक) ज्या चार गावांमधील ओबीसींची संख्या शून्य दाखविली आहे. तेथील दोन गावांमधील पडताळणी केली असता फर्दापूर या ग्रामपंचायतमधील सरपंच पद ओबीसी महिला राखीव असून या जागेवर सुनिता रमेश कानडे या ओबीसी महिला सरपंचपदी कार्यरत आहेत. तर या ग्रामपंचायत मधील इतर दोन वार्ड हे ओबीसी राखीव असल्याचे दिसून आले. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या पांगरी खुर्द या गावातील ग्रामपंचायतीमधील दोन जागा या ओबीसींसाठी राखीव आहेत तर तेथील पोलीस पाटील हे ओबीसी असल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजेच चौकशीअंती शून्य संख्या दाखविलेल्या गावांमधील संख्या ही 60 टक्के पेक्षा जास्त असल्याचेही सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात ओबीसीचे मोठे नुकसान होईल.

सुप्रिम कोर्टाने बांठीया आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत तर केले मात्र निवडणुक आयोगाने घोषित केलेल्या 92 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या असे आदेश दिले या विरुद्ध राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी देखील माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. 

ओबीसींचे फेरसर्वेक्षण करा... 

दरम्यान यावेळी राष्ट्रवादी शिष्ट,मंडळाने केलेल्या मागणी पत्रात ओबीसी संदर्भात देखील मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार जेथे ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्के पेक्षा म्हणजे 1931च्या अधिकृत जनगणनेपेक्षा कमी आहे, तेथे सखोल फेरसर्वेक्षण करूनच भविष्यातील निवडणुका घेण्यात याव्यात. (बांठिया आयोगाने देखील ह्याची दखल घेतली असून तसे त्यांच्या अहवालातील प्रकरण क्र.12 परिच्छेद 4 बी मध्ये शिफारशीत केले आहे.) अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्लीमध्ये भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ मनिंदर सिंग यांची भेट घेवून त्यांना महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने  न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी उभे केले. त्याबद्दल राज्य सरकारचे आभार देखील मानले आहेत.