Nashik Teacher Protest : आमच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास उद्यापासून सुरु होणाऱ्या बारावीच्या (12th exam) परीक्षांवर आम्ही बहिष्कार टाकू, विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यास त्याला सरकार जबाबदार राहील असा इशारा नाशिकमधील (Nashik) आंदोलनकर्त्या शिक्षकेतर संघटनांनी दिला आहे.
आजपासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी (Teacher Protest) बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा बडगा उभारला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या प्रलंबित मागण्या शासन दरबारी मांडत आहेत. यासाठी वेगवेगळ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी वारंवार शासनाला निवेदने दिली आहेत. 2 फेब्रुवारी पासून राज्यातील अकृषी विद्यापिठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी अनेक टप्प्यात आंदोलने सुरु केली आहेत. मात्र शासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत त्यांच्याकडून आजपासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. नाशिकच्या बीवायके कॉलेजच्या (Nashik BYK Collage) प्रांगणात शेकडो कर्मचारी ठिय्या आंदोलनाला बसले आहेत.
दरम्यान गेल्या अनेक दिवसांपासून आंदोलन सुरु आहेत. मात्र शासनाकडून याबाबत गांभीर्याने दखल घेतली गेली नाही आणि म्हणूनच राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आज म्हणजेच 20 फेब्रुवारीपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शनसह एकूण सहा मागण्या आहेत. या मागणीवर शासनाकडून लवकरात लवकर तोडगा काढला गेला नाही तर हे कामबंद आंदोलन असंच सुरू राहणार असल्याचा इशारा देखील कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून दिला जात आहे. यामुळे राज्यातील बहुतांशी विद्यापीठातील परीक्षांच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात असून यामुळे विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना देखील करावा लागू शकतो.
शिक्षकांच्या मागण्या काय?
आंदोलनाला बसलेल्या शिक्षकांनी मागण्या केल्या आहेत. त्यानुसार सेवाअंतर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचे रद्द केलेले शासन निर्णय पुनर्जिवित करून सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पूर्ववत लागू करणे. सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदीनूसार 10-20-30 वर्षांनंतरच्या लाभाची योजना विद्यापिठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करणे. सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित असलेल्या 1410 विद्यापिठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 ते प्रत्यक्ष सातवा वेतन लागू झळा त्या कालावधीतील वेतनाच्या फरकाची थकबाकी अदा करणे. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता देणे. 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे. विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहीत धरून त्या आधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करणे.