MLA Suhas Kande : निवडणूक आयोगाचा कांदेच्या याचिकेवर आक्षेप, 24 जूनला उच्च न्यायालयात सुनावणी
MLA Suhas Kande : मतदान बाद ठरवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांनी केलेल्या याचिकेबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कायदेशीर मुद्द्यावरच प्राथमिक आक्षेप घेतला.
MLA Suhas Kande : राज्यसभा निवडणुकीतील (Rajya Sabha Election 2022) आपले मतदान बाद ठरवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे (MLA Suhas Kande) यांनी केलेल्या याचिकेबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission) बुधवारी कायदेशीर मुद्द्यावरच प्राथमिक आक्षेप घेतला. त्यामुळे न्यायाधीश संजय गंगापूरवाला बन्या धीरज ठाकूर यांच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावर 24 जून रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
दरम्यान राजसभा निवडणुकीत आमदार सुहास कांदे यांचे मत बाद ठरविण्यात आले होते. त्यांनतर कांदे यांनी न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. राज्यसभा निवडणुकीत मत बाद करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या शिवसेनेच्या सुहास कांदे यांच्या याचिकेला निवडणूक आयोगाने बुधवारी प्राथमिक आक्षेप घेतला. त्यामुळे या आक्षेपाबाबत सुनावणी घ्यायची असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २४ जून रोजी घेण्यात येणार आहे.
भाजपतर्फे कांदे यांचा मतदानाचा वैधतेला आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झाले नसल्याचा निर्णय निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिला होता. त्या विरोधात भाजपच्या सदस्यांनी लेखी तक्रारीद्वारे नवी दिल्लीतील केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितल्यावर आयोगाने कांदेचे मत हे मतमोजणीत ग्राह्य धरू नये असा आदेश दिला होता. त्या आदेशाला कांदे यांनी ऍड. अजिंक्य उडाने यांच्यामार्फत याचिका करून आव्हान दिले होते. दरम्यान ही याचिका बुधवारी सुनावणीसाठी येताच निवडणूक आयोगातर्फे ऍड. अभिनव चंद्रचूड यांनी कायदेशीर मुद्द्यावर प्राथमिक आक्षेप नोंदवला. याचिकाकर्त्याने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले असल्याने त्याने निवडणूक याचिका करणे गरजेचे आहे असे मत त्यांनी मांडले.
यावर कांदे म्हणाले...
'मतपत्रिका मतपेटीत टाकण्यापूर्वी अन्य राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधीलाही दाखवली, असा भाजप आमदार योगेश सागर यांचा आरोप होता. परंतु त्यात तथ्य नसून पक्षादेशाप्रमाणे माझे मत केवळ माझ्या पक्षाचे प्रतिनिधी सुनील प्रभू यांना दाखवले. सागर यांची हरकत होती तर त्यांनी ती मी मतदान सभागृहात असतानाच नोंदवायला हवी होती, परंतु त्यांनी नंतर आक्षेप नोंदवला तरी त्यांची शहानिशा करत नियम भंग झाला नसल्याचा निर्णय निवडणूक अधिकारी दिला होता असे म्हणणे गांधी यांनी मांडले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदान झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड, काँग्रेसच्या यशोमती ठाकूर तसेच शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांचे मत बाद ठरवण्याची मागणी भाजपाने केली होती. तर महाविकास आघाडीने भाजपाचे सुधीर मुनगंटीवार तसेच अपक्ष आमदार रवी राणा यांच्या मतावर आक्षेप नोंदवला होता. मात्र निवडणूक आयोगाने जितेंद्र आव्हाड, यशोमती ठाकूर, सुधीर मुनगंटीवार, रवी राणा यांची मतं ग्राह्य धरत सुहास कांदे यांचे मत बाद ठरवले. निवडणूक आयोगाने आमदार सुहास कांदे यांचे मत बार ठरवतांना जो निकष लावला तो असा की, न दुमडलेली मतपत्रिका घेऊन कांदे फिरत होते. ती इतरांनाही दिसल्यानं नियमाचं उल्लंघन झालं. त्यामुळे त्यांचं मत बाधक ठरतं. शेवटी मतमोजणी करताना आमदार सुहास कांदे यांची मतपत्रिका बाजूला ठेवून मतमोजणी करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
