APMC Election: नाशिक एपीएमसी निवडणूक प्रकरणी हायकोर्टाची नाराजी, राज्य सरकारला नोटीस जारी
नाशिक एपीएमसीत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीला थेट स्थगिती दिल्याबद्दल हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या निर्णयावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
APMC Election: नाशिकच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी), अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिल्याबद्दल पणन खातं सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) ताशेरे ओढले आहेत. यावर राज्य सरकारला नोटीस बजावून एपीएमसीच्या निवडणुका घेण्याबाबत तातडीनं बैठक घेण्याचे आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला (एससीईए) दिले आहेत.
कायद्यात तरतूद असूनही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी चुकीचे आदेश पारीत करून निवडणूक प्राधिकरणाला अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुका घेण्यापासून रोखलं. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया स्वतंत्र आहे. निवडून आलेली व्यक्तीला त्यांचा अधिकार वापरण्यापासून प्रतिबंधित करणाऱ्या सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशाशिवाय अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना अपात्र ठरवता येणार नाही, असं निरीक्षण न्यायमूर्ती अमित बोरकर आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठानं आपल्या आदेशात नोंदवलं आहे.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला (एससीईए) प्रलंबित अपीलावर शिंदे यांच्यासमोर सुनावणी होईपर्यंत निवडणुका न घेण्याचे आदेश देणाऱ्या राज्य सरकारच्या 9 मेच्या आदेशाला नाशिक एपीएमसीच्या नऊ नवनिर्वाचित सदस्यांनी दोन स्वतंत्र याचिकांमार्फत आव्हान दिलं आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन कायद्याच्या कलम 53 (निधीचा गैरवापर) अंतर्गत प्राधिकरणाला निवडणूक घेण्यापासून रोखता येणार नाही. ही याचिकाकर्त्यांची बाजू प्रथमदर्शनी ग्राह्य धरून एससीईएच्या अधिकाऱ्यांना बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. तसेच अपील प्रलंबित असल्याचं अथवा चौकशी सुरू असल्याचं कारण पुढे करून बैठक टाळता येणार नाही, असं स्पष्ट करत सुनावणी 26 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
नाशिक बाजार समितीचे अध्यक्ष आणि इतरांविरुद्ध आर्थिक अनियमिततेची चौकशीही करण्यात आली होती. मात्र, पुढे त्यात त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. साल 2021 मध्ये, तक्रारदारानं मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे फेरविचार याचिका दाखल केली होती. त्यावर नुकतीच 4 मे रोजी सुनावणी झाली, याप्रकरणी 8 मे रोजी याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक अधिकारी/सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक यांना पहिली बैठक बोलावून निवडणूक घेण्याचे पत्र पाठवले. मात्र, याचिकाकर्ते राष्ट्रवादी काँग्रेसशी सलग्न असल्यानं सरकार निवडणुका पुढे ढकलत असल्याचं लक्षात येताच याचिकाकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, जोपर्यंत प्रलंबित असलेलं अपील निकाली निघत नाही तोपर्यंत निवडणूका होणार नाहीत, असं त्यांना सांगण्यात आलं. मात्र, अपील प्रलंबित असल्यानं याचिकाकर्त्यांना अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष म्हणून निवडून येण्याच्या अधिकारापासून परावृत्त करता येणार नाही, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
