शिर्डी जायकवाडीला पाणी सोडण्याबाबत संभ्रमावस्था; पाणी सुटणार कधी याकडे मराठवड्याचं लक्ष

Marathwada Water Issue: 2005 च्या समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार, मराठवाड्याला पाणी सोडण्याचा निर्णय गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळानं घेतला आणि त्यानंतर रस्त्यावरच्या लढाईसोबत न्यायालयीन लढाईला सुरुवात झाली.

Marathwada vs North Maharashtra Water Issue

Marathwada vs North Maharashtra: सध्या मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्न (Marathwada Water Issue) आणि त्यावरुन राज्यात सुरू असलेला गदारोळ यावरुन प्रशासनाची चिंता वाढवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court of India) दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर 21 नोव्हेंबरला सुनावणी पार पडली. सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला कुठेही स्थिगिती दिलेली नाही. तरिही स्थानिकांकडून मात्र जोरदार विरोध सुरू आहे.  

2005 च्या समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार, मराठवाड्याला पाणी सोडण्याचा निर्णय गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळानं घेतला आणि त्यानंतर रस्त्यावरच्या लढाईसोबत न्यायालयीन लढाईला सुरुवात झाली. 21 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत पाणी सोडण्याला स्थगिती नाही, असा आदेश देण्यात आला. याचिकाकर्त्यांनी मात्र असा कुठलाही आदेश झाला नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे मराठवाड्याला पाणी कधी मिळणार? याकडे मराठवाड्याचं लक्ष लागलं आहे. एकूणच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत झालेल्या निकालात अजूनही संभ्रमावस्था असून पाणी सोडण्याचे आदेश कोणत्याही विभागाला प्राप्त झालेले नाहीत. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर संभ्रम कायम 

काही दिवसांपूर्वी गोदावरी विकास पाटबंधारे पाणी महामंडळांना जायकवाडीला नाशिक आणि नगर या जिल्ह्यातील दोन्ही धरणांतून 8.5 टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या निर्णयानंतर नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून याला विरोध झाला. रस्त्यावरच्या लढाई बरोबर न्यायालयीन लढाईसुद्धा सुरू झाली. पाणी सोडण्याचे आदेश झाल्यानंतर अहमदनगर जिल्ह्यातील काळे कोल्हे आणि विखे पाटील यांच्या कारखान्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 21 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या निकालात पाणी सोडण्याला स्थगिती नाही, अशी चर्चा सुरू झाली. मात्र निकालात कुठेही पाणी सोडावं, असे आदेश नसल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन विवेक कोल्हे यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना पाणी सोडण्याचे कुठलेही आदेश दिले नसून 12 डिसेंबरला याबाबत सुनावणी असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे पाणी सोडणार की नाही? ही संभ्रमावस्था अवस्था अजूनही कायम आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारच्या विरोधात अवमान याचिका

एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात लढाई सुरू असताना दुसरीकडे शंकरराव काळे कारखान्याच्या वतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याची सुनावणी पाच डिसेंबरला होणार आहे. त्यामुळे ही सुनावणी होण्याअगोदरच सर्वोच्च न्यायालयात, असा कुठलाही निर्णय झाला नसल्याचं काळे कारखान्याच्या वतीनं वकील विद्यासागर शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे.  

प्रशासनाच्या वतीनं पाणी सोडण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात

प्रशासनाच्या वतीनं पाणी सोडण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. मात्र अद्यापही प्रशासनाला कुठलेही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे पाणी कधी सुटणार याकडेच मराठवाड्यासह नाशिक नगर जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात तीन कारखान्यांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्यात, एकत्रित सुनावणी झाली आहे. त्यामुळे अद्यापही निकालाबाबत संभ्रमावस्था आहे. शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याच्या अवमान याचिकेची सुनावणी पाच डिसेंबरला तर सर्वोच्च न्यायालयातील विखे यांच्या कारखाना आणि संजीवनी कारखान्याची सुनावणी 12 डिसेंबरला असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे पाणी कधी सोडणार? हे पाहणं आगामी काळात महत्त्वाचं ठरेल. 

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :