Cabinet Meeting : नाशिकच्या सिन्नर आणि ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाबाबत महत्वाचा निर्णय, राज्य मंत्रिमंडळ बैठक

Cabinet Meeting : राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet Meeting) बैठकीत नाशिक (Nashik) जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प आणि सिन्नरबाबत निर्णय घेण्यात आले आहेत.

Cabinet Meeting Nashik

Cabinet Meeting : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) नाशिक (Nashik) जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्याचबरोबर सिन्नर (Sinnar) येथे वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालय (Court) स्थापन करण्यास देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नाशिक जिल्ह्यासाठी दोन महत्त्वाच्या निर्णय घेण्यात आले आहेत.

शिंदे फडणवीस (Shinde Fadnavis) सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक आज सकाळी पार पडली असून यामध्ये हे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी नाशिक जिल्ह्यातील दोन महत्त्वाच्या विषयांवर राज्य मंत्री मंडळ बैठकीत उहापोह करण्यात आला. यामध्ये गोदावरी उर्ध्व प्रकल्प आणि सिन्नरच्या दिवाणी न्यायालय या दोन महत्त्वाच्या बाबींबर विचार मंथन करण्यात आले. यावेळी नाशिक जिल्ह्यातील वृद्ध गोदावरी प्रकल्पाच्या 1498 कोटी 61 लाख रुपये खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून हा प्रकल्प आदिवासी क्षेत्रात असल्याने गोदावरी नदीच्या उपनद्यांवर आहे. या प्रकल्पामुळे नाशिक अहमदनगर औरंगाबाद जिल्ह्यातील 74210 हेक्टर सिंचन क्षेत्रात याचा लाभ होणार आहे. यामुळे नाशिक व नगर जिल्ह्यातील सिंचनाच्या पाण्याची तूट भरून निघणार आहे. 

तर दुसरा निर्णय नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी 16 नियमित व चार पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे याचा वीस पदांना देखील मान्यता देण्यात आली असून यासाठी एकूण 97 लाख 86 हजार रुपये खर्च येणार आहे. सिन्नर परिसरातील बहुसंख्य पक्षकारांना पाच लाखांवरील दिवाणी दावे तसेच विवाह याचिका, लँड रेफरन्स ही प्रकरणे दाखल करण्यासाठी नाशिकच्या न्यायालयात जावे लागत असते. यामुळे पक्षकांराचे आणि वकिलांचे हाल होत होते, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सर्वसामान्य जनतेचा त्रास कमी करण्यासाठी कोकण, अमरावती, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयांमध्ये मुख्यमंत्री सचिवालयाचे क्षेत्रीय कार्यालय सुरू.झाले आहेत, 

काय आहे ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्प 
ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्प पासून नाशिक अहमदनगर औरंगाबाद जिल्ह्यातील एकूण 74210 हेक्टर सिंचन क्षेत्राची निर्मिती होणार आहे. 1966 मध्ये 14.29 कोटी रुपये खर्चाची मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पाला 1999 मध्ये 189.98 कोटी रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली. त्यानंतर पुन्हा 2008 मध्ये 439.12 द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली. मात्र दरसूचीतील बदल भूसंपादनाच्या किमतीतील वाढ सविस्तर संकल्पनेनुसार करण्यात आलेल्या वाढीव तरतुदी आदींमुळे प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाली होती. तेव्हा 2017 ला या प्रकल्पासाठी 917 कोटी 74 लाख रुपयांच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली होती आणि आता चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आले आहे.