Jaljivan Mission : जलजीवन मिशन दीड वर्षापासून रखडलेलच, पिण्याच्या पाण्यासाठी आदिवासी महिलांची 2 किलोमीटरची पायपीट
Nandurbar News : मोठा गाजावाजा करत सुरू केलेलं जलजीवन मिशन दीड वर्षापासून रखडलेलच आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी आदिवासी महिलांची दोन किलोमीटरची पायपीट करावी लागत आहे.
Nandurbar Jaljivan Mission : ग्रामीण भागात घराघरापर्यंत नळाचे पाणी पोहोचवण्यासाठी मोठा गाजावाजा सरकारने सुरू केलेलं जलजीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) दीड वर्षापासून रखडलेलच आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी आदिवासी महिलांची दोन किलोमीटरची पायपीट करावी लागत आहे. कोटीवधी रुपये खर्च करून आदिवासीयांचे हाल होताना दिसत आहेत.
जलजीवन मिशन दीड वर्षापासून रखडलेलच
सरकारने मोठा गाजावाजा करत राज्यभर जलजीवन मिशनच्या कामांचे उद्घाटन केले. जिल्ह्यात जलजीवन च्या कामांच्या उद्घाटनाला दीड वर्षाचा कालावधी उलटला असला तरी ग्रामीण भागातील जलजीवन मिशनचं काम अजूनही अपूर्ण असल्याने आदिवासी भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत असल्याचं चित्र आहे. या योजनेवर जिल्ह्यात लोकप्रतिनिधींपासून स्थानिक नागरिकांनी आरोप केले आहेत, त्यामुळे ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचं चित्र आहे.
एकही योजनेचं काम आतापर्यंत पूर्ण नाही
नंदुरबार जिल्ह्यात सुरू झालेल्या जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत एकही योजनेचं काम आतापर्यंत पूर्ण झालेले नाही. नवापूर तालुक्यातील खोलविहिर, वांझळे गावात आणि आमसरपाडा गावात या गावांमध्ये दीड वर्षांपूर्वी ठेकेदारामार्फत जल जीवन अंतर्गत स्वच्छ पिण्याचे पाण्यासाठी कामाला सुरुवात झाली होती. मात्र, ठेकेदार उद्घाटन करून दीड वर्षापासून फरार झालेला आहे, हे गाव फक्त प्रातिनिधिक उदाहरण आहेत, हीच परिस्थिती जिल्ह्यातील सर्व गावातील आहे.
पिण्याच्या पाण्यासाठी आदिवासी महिलांची पायपीट
आदिवासी महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दीड ते दोन किलोमीटर हंडा डोक्यावर ठेवून पायपीट करावी लागत आहे. जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत होणाऱ्या कामांची गुणवत्ता तपासणी करण्यात यावी, या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमित असून या योजना यशस्वी होणार नाहीत अशी स्थिती आहे, त्यामुळे सरकारचा पैसाही वाया जाण्याची भीती, लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.
संबंधित ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
जिल्ह्यातील जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या सर्वच कामांचा आढावा घेण्यात येऊन ज्या ठिकाणी कामांमध्ये अनियमितता आणि भ्रष्टाचार आढळून येईल त्या ठिकाणी संबंधित ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा पालकमंत्री अनिल पाटील यांनी दिला आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना शुद्ध पाणी देण्यासाठी केंद्र सरकारची ही योजना असली तरी जिल्ह्यात या योजनेतसंदर्भात अनेक तक्रारी आहेत.