नागपूरः राज्यात गुन्हे दाखल झाल्यानंतर 'कनविक्शन रेट' कमी असल्याचे आढळून आल्याने गृहमंत्रालयाकडून विविध उपाय योजनांवर भर देण्यात आले होते. यातच नागपूरच्या पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी 'कनविक्शन रेट' वाढविण्यासाठी वापरलेला फॉर्म्युला हिट ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. यानुसार पॉक्सो आणि भादवि 376 अंतर्गत दाखल दोन वेगवेगळ्या खटल्यात आरोपींनी दहा वर्ष सश्रम कारावास आणि दुसऱ्या खटल्यात 20 वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा झाली आहे.
या नागपूर पोलिसांच्या फॉर्म्युल्यानुसार खटला कोर्टात सुरु असताना प्रत्येक उपायुक्तांना पाच खटले दत्तक देण्यात आले. तसेच या पाच खटल्यावर देखरेख करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. यानंतर उपायुक्तांनी पोलिस निरीक्षकांनाही खटल्याची जबाबदारी निश्चित केली. त्यानंतर त्या खटल्याची प्रत्येक सुनावणी, आणि प्रकरणात घडत असलेल्या बाबींवर अधिकाऱ्याची नजर असते. त्यामुळे न्यायालयात पीडितेची बाजू भक्कमपणे मांडण्यात यश येत असल्याचे दिसून आहे. झोन चारचे उपायुक्त नुरुल हसन यांनी दत्तक घेतलेल्या प्रकरणात आरोपीला वीस वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली तर हुडकेश्वर पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षक यांनी दत्तक घेतलेल्या खटल्यात आरोपीला दहा वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचार
पहिली घटना एप्रिल 2019 रोजी घडली होती. यामध्ये आरोपी यश लक्ष्मीप्रसाद भोयर (वय 22, रा. म्हाळगी नगर) याने पीडितेला लग्नाचे आमिष दाखवून पळवून नेले आणि त्याच्यावर अत्याचार केले होते. या घटनेत हुडकेश्वर पोलिसांनी कलम 363,376 (2)(एन) भादवि सह कलम 4 पोक्सो 2012 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. यावर लावण्यात आलेले आरोप सिद्ध झाल्याने न्यायालयाने आरोपीला 10 वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा व 5 हजार रुपयांचा दंड, तसेच दंड न भरल्यास 6 महिन्यांची अतिरिक्त शिक्षा सुनावली.
पळवून नेऊन अत्याचार
दुसऱ्या घटनेत 42 वर्षीय आरोपी रवि राधेश्याम कावरे हा पीडितेच्या शेजारी राहत असून त्याने डिसेंबर 2020मध्ये 12 आणि 13 डिसेंबर रोजी सलग दोन दिवस तिच्यावर इच्छा नसताना वारंवार शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. यावरुन गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. यामध्ये न्यायालयाने आरोपीला 20 वर्षांचा सश्रम कारावास व पाच हजार रुपयांचा दंड, तसेच दंड न भरल्यास अतिरिक्त दोन महिन्यांचा कारावास अशी शिक्षा सुनावली.
काय आहे पोलिसांचा 'कनविक्शन फॉर्म्युला'?
पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाल्यानंतर फिर्यादीकडून सरकारी वकिल कामकाज पाहत असतात. अनेकवेळा वकिल बदलतही असतात. त्याचा फायदा घेत आरोपीकडून संबंधित खटला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. तसेच आरोपीकडून जबाब सुरु असताना किंवा इव्हिडन्स सुरु असताना धमकावण्याचेही प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांकडून विशेष काळजी घेण्यात येते. त्यामुळे पोलिस आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना एक खटला देऊन निकाल लागण्यापर्यंत त्याचा संपूर्ण पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी दिली, त्यामुळे खटल्याच्या प्रत्येक टप्प्याबाबत माहिती घेऊन आवश्यक सर्व पुर्तता करण्यात येऊन कनविक्शन रेट वाढविण्यात मदत मिळत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या