नागपूरः जिल्हा ग्राहक वाद निवारण आयोगाने (District Consumer Disputes Redressal)दिलेल्या आदेशाला आव्हान देत फेसबुक आणि मेटा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर सुनावणीनंतर न्यायामूर्ती मनीष पितळे यांनी चारआठवड्यांच्या आत कोर्टात निधी जमा करण्याच्या अटीवर आयोगाच्या आदेशावर स्थगिती दिली. त्रिभूवन भोंगाडे आणि इतरांनी जिल्हा ग्राहक वाद निवारण आयोग, गोंदिया येथे तक्रार दाखल केली होती. त्यावर सुनावणीनंतर आयोगाने तक्रारकर्त्याला वेळेत सामान न पोहोचविण्यासाठी 599 आणि मानसिक त्रासासाठी 25 हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. आयोगाचा हा आदेश अवैध असल्याचे सांगून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयात जमा होणारा निधी मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याचे स्वातंत्र्य तक्रारकर्त्याला देण्यात आले.
अधिकार नसतानाही आदेश दिले
सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या वरिष्ठ वकिलांनी सांगितले, आयोगाच्या आदेशाला आव्हान देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. पर्याय असल्यानेच हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले, आयोगाने कोणतेही अधिकार नसताना अशाप्रकारचे आदेश जारी केल्याने रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन आयोगाने आदेश दिले आहेत. ज्या प्रकारची तक्रार आयोगाकडे करण्यात आली, ती तक्रार याचिकाकर्त्याविरुद्ध असूच शकत नाही. जर काही तक्रार असेलही तरी प्रतिवादीने जेथून वस्तू मागविली आहे, त्या मारिया स्टुडिओविरुद्ध असली पाहिजे.
काही प्रकरणांत दायित्वात सूट
याचिकाकर्त्याच्या वतीने सांगण्यात आले, आयटी अॅक्ट 2000 नुसार, अशा प्रकरणांमध्ये दायित्वात सूट असल्याची माहिती आयोगासमोरही मांडण्यात आली होती. सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रकरणात दिलेल्या निर्णयांची माहितीही देण्यात आली, ज्यात याचिकाकर्त्यांविरोधातील तक्रारींची दखल घेतली गेली नाही. अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन तक्रारीवर आदेश देण्यात आल्याने याचिका स्विकृत करण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने वरील आदेश जारी केले.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या