नागपूर: महत्त्वाकांक्षी नागपूर-दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोरमध्ये कोणत्या उद्योगाला चालना द्यायची याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. कन्सल्टन्सी कंपनी प्राइस वॉटर हाऊस कूपर (पीडब्ल्यूसी) चे प्रतिनिधी विदर्भाच्या दौऱ्यावर असून उद्योगक आणि व्यावसायिकांची मते जाणून घेत आहेत. आतापर्यंत अनेक संघटनांसोबत बैठका झाल्या आहेत. कॉरिडोर अंतर्गत विदर्भात किमान 2-3 क्लस्टर तयार करण्याबाबत मत घेतले जात आहे. प्रत्येकी एक नोड तयार करण्याची पहिली तयारी नागपूर, अमरावती आणि गोंदिया, भंडारा येथे दिसून येत आहे.
या कॉरिडोरचा मुख्य उद्देश उद्योग आणि व्यापाराला चालना देणे हा आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी अभ्यास केला जात आहे. कोणत्या जिल्ह्याचे वैशिष्ट्य काय आहे आणि कोणत्या उत्पादनासाठी तेथे क्लस्टर स्थापन केले जाऊ शकते. याचा विचार केल्यानंतर सल्लागार कंपनी नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (NICDC) कडे अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर केंद्र सरकार हा प्रकल्प पुढे नेईल. वेदमध्ये झालेल्या बैठकीत एनएच-44 चे रुंदीकरणाचे काम जवळपास पूर्ण झाल्याचे उद्योजकांना सांगण्यात आले. जिथे दुपदरी रस्ता होता तिथे चौपदरी रस्ता झाला आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये उत्पादनाची ओळख पटवली जात आहे.
अमरावतीत कापडावर भर
प्रतिनिधीने सांगितले की, मार्गाच्या दोन्ही बाजूचे 150 किमी क्षेत्र इन्फ्युजन झोन म्हणून मानले गेले आहे. या इन्फ्युजन भागात क्लस्टर (नोड) विकसित केले जाणार आहेत, ज्यामध्ये अमरावतीचाही समावेश आहे. अमरावती येथे झालेल्या अनेक बैठकीत वस्त्रोद्योग क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी विविध सुविधा विकसित करण्याची मागणी सर्वांनी एकमताने केली.
Jalna Raid : जालन्यामधील स्टील उद्योजकांवरील धाडीची देशभर चर्चा; जालन्यातील स्टील उद्योग किती मोठा?
नागपुरात ऑटोमोबाईल्स, फेरो अलॉय, मायनिंगवर भर
अनेक संघटनांशी चर्चा करून उद्योजकांनी नागपुरात ऑटोमोबाईल पार्ट्स, फेरो अलॉय, मायनिंग, अॅग्रो प्रोसेसिंग, रिफायनरी आदींवर आधारित क्लस्टर्स उभारण्याची सूचना केली आहे. बहुधा ऑटोमोबाईल क्लस्टर बनवण्यावर मुख्य भर दिला जाईल, कारण इथे कच्च्या मालाची उपलब्धता खूप जास्त आहे. वीजदरात सवलत देण्याची मागणीही उद्योजकांनी केली आहे.
जमिनीच्या बदल्यात गुंतवणूक
इंडस्ट्रियल कॉरिडोरमध्ये केंद्राचा वाटा 49 टक्के असेल तर राज्यांचा 51 टक्के असेल. या प्रकल्पात राज्य जितकी जमीन देईल, तेव्हढी किंमत केंद्र त्या राज्यात गुंतवेल. नागपुरातील सल्लागार कंपनीला जमिनीची कोणतीही अडचण दिसत नाही. एमआयडीसीने सांगितले की, त्यांच्याकडे 6,000 हेक्टर जमीन असून ती क्लस्टरसाठी वापरली जाऊ शकते. सर्व राज्ये आणि स्टेकहोल्डर्सशी बोलल्यानंतर महिन्याभरात नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीला अहवाल सादर केला जाईल. अहवालाच्या आधारे प्राधिकरण निर्णय घेईल.