नागपुरात वाळूचा अवैध व्यवसाय होणाऱ्या ठिकाणी खुद्द गृहमंत्र्यांचा छापा

खुद्द गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्यासह एका वाळू घाटावर छापा मारला. मात्र या छाप्यातून प्रशासनाला फारसे काही साध्य करता आले नाही.

नागपूर : नागपूर जिल्ह्यात वाळूचा अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांचा उपद्रव खूप वाढला आहे. काल खुद्द गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्यासह एका वाळू घाटावर छापा मारला. यावेळी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी ही त्यांच्यासोबत उपस्थित होते. मात्र, मंत्री आणि मोठे अधिकारी छापा मारायला येत आहेत, याची माहिती वाळूचा अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांना आधीच पोहोचली असावी, त्यामुळे या छाप्यातून प्रशासनाला फारसे काही साध्य करता आले नाही.

गृहमंत्री अनिल देशमुख, नागपूरचे पालकमंत्री आणि ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्यासमवेत अचानक नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील दौऱ्यावर निघाले. यावेळी त्यांच्यासोबत नागपूर विभागाचे विभागीय आयुक्त, नागपूरचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कन्हान, मौदा, पारशिवनी अशा अनेक पोलीस ठाण्यांना भेटी दिल्यानंतर अचानक गृहमंत्र्यांचा ताफा दुपारी 3 वाजता खापा तालुक्यातील राम डोंगरी घाटावर पोहोचला.

या घाटावरून घाटाचा कंत्राट मिळालेला कंत्राटदार मर्यादेपेक्षा जास्त उत्खनन करत शासनाचा लाखो रुपयांचं नुकसान करत असल्याची तक्रार प्रशासनाला मिळाली होती. त्यामुळे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्वतः संपूर्ण घाटावर फेरफटका मारत पाहणी केली, तसेच तिथे उपस्थित असलेल्या मजुरांकडून वाळू व्यवसायासंदर्भात माहिती ही घेतली. संबंधित घाटावरून किती वाळू उत्खननाची परवानगी देण्यात आली आहे. कंत्राटदाराने प्रत्यक्षात किती वाळू बाहेर काढली आहे, तसेच घाटावर आता किती वाळू साठवलेली आहे. अधिकाऱ्यांना याचा ताळमेळ घालून या वाळूघाटा संदर्भातला अहवाल लवकर तयार करावा असे  निर्देश गृहमंत्र्यांनी दिले.

दरम्यान, वाळू कंत्राटदार, तिथून वाळूची वाहतूक करणारे ट्रक चालक यांना गृहमंत्री येत असल्याची माहिती आधीच पोहोचली असावी. त्यामुळेच गृहमंत्र्यांचा ताफा तिथे पोहोचण्याच्या आधीच तिथे सर्व काम थांबवले गेले होते. नदीतून अवैधरित्या वाळू उपसणाऱ्या मशीन ही बाहेर काढण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे छापा घालूनही गृहमंत्र्यांना कुठलीही ठोस कारवाई करता आली नाही अशी चर्चा नागपूर जिल्ह्यात सुरू झाली आहे.