Year Ender 2017 : वर्षभरात मुंबई हायकोर्टात काय-काय घडलं?

जनतेच्या हितासाठी निर्णय देताना वेळोवेळी हायकोर्टाने एक गोष्ट अधोरेखित केली ती म्हणजे आजच्या घडीला सण-उत्सव हे निव्वळ राजकीय फायदा उचलण्याचे माध्यम बनलेत.

मुंबई : 2017 या वर्षामध्ये मुंबई हायकोर्टाने सण-उत्सव आणि ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण निकाल दिले. ज्याचा परिणाम थेट मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील इतर महानगरांत राहणाऱ्या जनमानसावर झाला. जनतेच्या हितासाठी निर्णय देताना वेळोवेळी हायकोर्टाने एक गोष्ट अधोरेखित केली ती म्हणजे आजच्या घडीला सण-उत्सव हे निव्वळ राजकीय फायदा उचलण्याचे माध्यम बनलेत. दहीहंडीचा निर्णय 'दहीहंडी' हे त्याचं एक उत्तम उदाहरण. 2017 मध्ये दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देत राज्य सरकारने हा सण यंदा पुन्हा एकदा दणक्यात साजरा करण्याची संधी सर्व राजकीय पक्षांसाठी खुली करून दिली. गोविंदांचं वय हे 14 वर्षांवर आणताना दहीहंडीच्या उंचीवर मात्र सोयीस्कर मौन बाळगत राज्य सरकारने अलगदरीत्या आपली मान यातून काढून घेतली. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यासंदर्भात निकाल दिला. मुंबई आणि ठाण्यात करोडो रूपयांच्या बक्षिसांची खैरात या सणानिमित्त गोविंदांवर केली जाते. स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी सर्व पक्षातील काही 'खास' नेते दहीहंडीच्या आयोजनात मोठ्या उत्साहत सहकुटुंब सामिल होतात. सर्वात जास्त थर हे आपल्या मंडपात लागावेत यासाठी भरघोस रकमेची बक्षीसं वाटली जातात. मात्र या दरम्यान आपल्या भिडूला खांद्यावर घेऊन एकावर एक मानवी मनोरे रचणाऱ्या गोविंदांची सुरक्षा ही वाऱ्यावरच असते. आठव्या आणि नवव्या थरावरील 7-8 वर्षांचा निरागस गोविंदा जेव्हा जेव्हा खाली कोसळायचा तेव्हा तेव्हा पाहणाऱ्याचा श्वास अडकल्याशिवाय राहायचा नाही. सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांच्या जनहित याचिकेची दखल घेत वर्षभरापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने दहीहंडीच्या आयोजनावर अनेक निर्बंध घातले होते. ज्यात सुरक्षेच्या साधनांची सक्ती आणि त्याचबरोबर दहीहंडीची उंची आणि गोविंदांचं वय या गोष्टींचा प्रामुख्याने समावेश होता. गेल्यावर्षी हायकोर्टाच्या या दट्यामुळे जवळपास सर्व मोठ्या पुढाऱ्यांनी दहीहंडीच्या आयोजनातून काढता पाय घेतला होता. ध्वनीप्रदूषण आणि सायलेंस झोन - सण-उत्सव कोणताही असो 'लाऊडस्पीकर'चा दणदणाट हा त्याच्या सोबतीला आलाच. ध्वनी प्रदूषणाची ही समस्या काही नवी नाही. आवाज फाऊंडेशनच्यावतीने सामाजिक कार्यकर्त्या सुमैरा अब्दुलअली यांनी दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या दणक्यानंतर पोलिसांनीही कन्टेप्ट ऑफ कोर्टच्या कारवाईला टाळण्यासाठी कारवाई करायला सुरूवात केली. लाऊडस्पीकरच्या आवाजाची पातळी ही वेळेच्या मर्यादेमुळे बऱ्यापैकी कमी झाली होती. मात्र त्यामुळे गणेशोत्सव आणि नवरात्री सारख्या मुख्य सणांच्या आयोजनासोबत राजकीय सभांवरदेखील गदा येऊ लागली. ज्या शांतता क्षेत्राच्या कायद्यामुळे हे मुद्दे उपस्थित व्हायचे त्या शांतता क्षेत्रांची नव्याने आखणी करण्याच्या निमित्ताने राज्य सरकारने ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावर राज्यभरातील सर्व शांतता क्षेत्रच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच यासंदर्भात आदेश देणाऱ्या न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्यावर विश्वास नसल्याचंही राज्य सरकारच्यावतीने राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी भर कोर्टात सांगितलं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 150 वर्षांच्या इतिहासातील ही अशी पहिलीच घटना होती ज्यात हायकोर्टावर विश्वास नाही असं राज्य सरकारने जाहीर केलं. त्यानंतर हायकोर्टाने याबाबत खडसावण्याला सुरूवात केली तेव्हा लागलीच माफी मागत राज्य सरकारने एक पाऊल मागे टाकत नव्या यादीत सध्या अस्तित्त्वात असलेली सर्व शांतता क्षेत्र कायम ठेवण्याचं आश्वासन हायकोर्टाला दिलं. मात्र त्याचवेळी हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात नेत एकप्रकारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तावडीतून आपली सुटका करून घेतली. बेकायदेशीर मंडप - सण-उत्सवांच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावणारी आणखी एक समस्या म्हणजे बेकायदेशीर मंडप. स्थानिक प्रशासनाच्या आशिर्वादाने राज्यभरात बेकायदेशीर मंडपांचं पेव फुटलं होतं. त्यामुळे रस्त्यांवरील रहदारीला, फुटपाथवरून चालणाऱ्या लोकांनाही प्रचंड त्रास सहन करावा लागत होता. ठाण्यातील रहिवासी डॉ. महेश बेडेकर यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी वेळोवेळी निर्देश जारी केले. इतकंच नव्हे तर मुंबईसह आसपासच्या महानगरपालिका आयुक्तांनाही प्रसंगी कारवाईस तयार राहण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे मुंबई ठाण्यासह आसपासच्या विभागात सण उत्सवांच्या काळात रस्त्यांनी मोतळे श्वास घेण्यास सुरूवात केलीय. बैलगाडा शैर्यतींवर बंदी - बैल हा घोड्याप्रमाणे प्रदर्शनीय कसरती दाखवण्यासाठी बनलेला प्राणी नाही. त्यामुळे शैर्यतीसाठी बैलांना पळवणं ही क्रूरताच आहे, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील बैलगाडा शर्यतींच्या आयोजनावरील बंदी कायम ठेवली. सामाजिक कार्यकर्ता अजय मराठे यांनी यासंदर्भात जनहीत याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती ज्यावर मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती जामदार यांच्या खंडपीठाने ही बंदी योग्य असल्याचा निकाल दिला. मुंबईत नवीन बांधकामांवरील बंदी कायम – घनकचरा व्यवस्थापनाच्या मुद्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईतील नव्या बांधकामांवरील बंदी कायम ठेवल्याने झपाट्याने वाढणाऱ्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा झटका बसला. याआधीच हायकोर्टाने यासंदर्भातील आदेश दिले होते. मात्र या आदेशांचा पुनर्विचार करावा याकरता मुंबईतील विकासकांच्या संघटनेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निकाल देताना राज्य सरकार आणि बीएमसीच्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते. मुंबईसाठी उपलब्ध असलेल्या कचरा क्षेपणभूमींची क्षमता कधीच संपलीय. नवीन जागा उपलब्ध नाही. राज्य सरकारकडून पालिकेला नव्या क्षेपणभुमीकरता जी जागा दिली गेलीय तिथं कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याकरता गरजेचा प्रकल्प अंदाजे 2019 मध्ये सुरू होणाराय. त्यामुळे दिवसाला तयार होणाऱ्या लाखो मेट्रीक टन घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात पालिका प्रशासन अपयशी ठरत आहे. अशात नवीन बांधकामांना परवानगी दिली तर तिथल्या लोकवस्तीतून नव्याने तयार होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावणार? या कारणामुळे हायकोर्टाने 2019 पर्यंत मुंबईत नव्या बांधकामांवरील बंदी कायम ठेवली. रेल्वे स्टेशनपासून 150 मीटरवर 'नो हॉकर्स झोन' - फेरीवाल्यांवरील कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणाऱ्या मुंबईचे काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरूपम यांच्यावतीने दाखल याचिका फेटाळून लावत हायकोर्टाने मुंबईत फेरीवाल्यांना निर्धारीत फेरीवाला क्षेत्रातच व्यवसाय करण्यास परवानगी असल्याचं अधोरेखित केलं. शाळा, कॉलेज, धार्मिक स्थळं, हॉस्पिटलच्या 100 मीटरच्या आवारात फेरीवाल्यांना धंदा करण्यास मनाई करण्यात आली. तर रेल्वे स्टेशन, पालिका मंडईच्या 150 मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना मनाई करण्यात आली. रेल्वेचे पादचारी पूल, स्काय वॉकवरदेखील फेरीवाल्यांना हायकोर्टाने मनाई केलीय. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने संजय निरूपम यांच्यासह अनेक फेरीवाला संघटनांनी दाखल केलेल्या विविध याचिका फेटाळून लावल्या. 'रेरा' कायदा सर्व सामान्यांच्या फायद्याचाच - केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला मोठा दिलासा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने महा'रेरा' म्हणजेच महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी विरोधातील विविध याचिका फेटाळून लावल्या. रेरा कायदा हा सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताचा असल्याने तो गरजेचा असल्याचं मत व्यक्त करताना 'प्रत्येक डोळ्यातील प्रत्येक अश्रू पुसणं गरजेचंय' या महात्मा गांधींच्या प्रसिद्ध वाक्याचा उल्लेख केला. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या विशेष खंडपीठापुढे राज्यभरातील यासंदर्भात दाखल विविध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेत हा निकाल दिला. 1 मे 2017 ला रेरा कायदा लागू झाल्यापासून प्रत्येक बांधकाम व्यायसायिकाला आपल्या प्रकल्पाची रेरा अंतर्गत नोंदणी करणं अनिवार्य होतं. रेरातील अनेक अटी या सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताला अनुसरून असल्याने देशभरातील बांधकाम व्यावसायिकांकडून या कायद्याला सुरुवातीपासूनच विरोध करण्यात आला होता. मात्र सर्व विरोध डावलून केंद्र सरकारने हा कायद संमत करून तो लागू केला. ज्याचा परिणाम देशभरातील विविध न्यायालयांत रेरा विरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या. बांधकाम व्यावसायिकांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी या कायद्याच्या वैधतेलाच कोर्टात आव्हान दिलं होतं. अखेरीस सुप्रीम कोर्टाने रिअल इस्टेटची सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या मुंबईला प्राधान्य देत देशभरातील सर्व खटल्यांना स्थगिती देत मुंबई उच्च न्यायालयाला यासंर्भात जलद सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे निर्देश दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निकालानंतर देशभरातील सर्व सामान्य नागरिकाला त्याचं स्वत:चं घर विकत घेण्याच्या स्वप्नाला नवं बळ मिळालंय. अशोक चव्हाणांना आदर्श प्रकरणी दिलासा - महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलाय. आदर्श प्रकरणी राज्यपालांनी दिलेले चव्हाणांच्या चौकशीचे आदेश बेकायदेशीर ठरवत हायकोर्टाने रद्द केलेत. त्यामुळे हा खटला सुरू असलेल्या सीबीआय कोर्टातही चव्हाणांना दिलासा मिळणार आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. आपल्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी यापूर्वी राज्यपालांनी परवानगी नाकारली होती, पण राज्यात सत्ताबदल होताच आपल्या विरोधात खटल्या चालवण्यास सीबीआयला परवानगी देण्यात आली, असा आरोप अशोक चव्हाण यांच्यावतीने करण्यात आला होता. 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत आपण निवडून आलो आणि त्यामुळेच आपल्याला लक्ष्य केलं जात असल्याचंही अशोक चव्हाण म्हणाले होते. आपल्या विरोधात खटला चालवण्यास परवानगी देण्यासाठी केवळ आदर्श आयोगाचा संदर्भ घेण्यात आला असल्याचंही यावेळी चव्हाणांच्या वतीने म्हणण्यात आलं. अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी परवानगी दिली होती.