सरकारी अधिकाऱ्यांना योजनेतून पुन्हा घरं का देता? : हायकोर्ट

'मुंबईत स्वत:चं घर असलेल्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना ठाणे किंवा नवी मुंबईत पुन्हा घरं देण्याची गरजच काय?'

मुंबई : सरकारी योजनांमध्ये एकापेक्षा अधिक घरं घेण्याचा अधिकार कुणालाही नसावा मग तो हायकोर्टातील न्यायाधीश असो किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा. असं स्पष्ट मत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबईत स्वत:चं घर असलेल्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना ठाणे किंवा नवी मुंबईत पुन्हा घरं देण्याची गरजच काय? असा सवाल करत यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शुक्रवारपर्यंत भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच घरं देताना राज्याबाहेरून आलेल्या न्यायमूर्तींसाठी डोमिसाईलची अट का शिथिल करण्यात आली? असा सवालही हायकोर्टानं केला आहे. बऱ्याचदा मुंबईत स्वत:चं घर असतानाही आयपीएस, आयएएस अधिकारी, न्यायाधीश, आमदार, खासदार या सर्वांना ठाण्यात किंवा नवी मुंबईत पामबिच रोडवरच घरं हवी असतात. तसेच सरकारी योजनेतून मिळालेलं घर कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे करुन स्वत: परत नवीन योजनेत घराचा अर्ज करायला मोकळे होतात. या गोष्टी कुठंतरी थांबायला हव्यात आणि यासाठी राज्य सरकारचा प्रमुख या नात्यानं मुख्यमंत्र्यांनी काहीतरी ठोस भूमिका घ्यायला हवी. असे निर्देश देत हायकोर्टानं राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना मुख्यमंत्र्यांशी यावर आजच चर्चा करुन उद्याच्या सुनावणीत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आरटीआय कर्यकर्ता केतन तिरोडकर यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे. सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांना डावलून केवळ हायकोर्टातील न्यायमूर्तींनाच घरांसाठी भूखंड देण्याच्या निर्णयाला विरोध करत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच राज्याबाहेरून आलेल्या मुख्य न्यायमूर्तींना मुंबईत सरकारी योजनेतून घरं देण्याची गरजच काय? असा सवालही या याचिकेतून करण्यात आला आहे.