मुंबई : कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल तुमच्यावर कारवाई का करू नये?, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं नवाब मलिकांना शुक्रवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवाब मलिक हे एक व्यक्ती म्हणून वानखेडेंवर हे आरोप करत आहेत की राज्य सरकारमधील मंत्री म्हणून?, असा सवाल हायकोर्टानं मलिक यांच्या वकिलांना विचारला. 'जर ते वैयक्तिकरित्या हे आरोप करत असतील तर आम्ही त्वरीत कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश जारी करू', असा इशारा न्यायमूर्ती एस. काथावाला यांनी मलिकांच्या वकिलांना दिला. तेव्हा यावर उत्तर देताना नवाब मलिक हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ता या नात्यानं हे आरोप करत आहेत असं उत्तर त्यांच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आलं.


 

वानखेडेंबाबत कोणतंही विधान करणार नाही, अशी हमी देऊनही नवाब मलिकांची टिका टिप्पणी सुरूच असल्याची तक्रार करत समीर वावखेडेंचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी हायकोर्टात केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. अब्रुनुकसानीच्या प्रकरणात हायकोर्टानं दिलेला निकाल रद्द करण्यास समीर वानखेडेंचे वकील ज्ञानदेव वानखेडेंनीही सहमती दिली आहे. त्यामुळे यासंदर्भात नवाब मलिकांनी हायकोर्टात सादर केलेला अर्ज वानखेडेंनाही मान्य असल्याचं स्पष्ट झाल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलींद जाधव यांच्या खंडपीठानं आधीचा निकाल रद्द करत या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेत 12 आठवड्यांत निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश सोमवारी जारी केले आहेत. त्यामुळे ज्ञानदेव वानखेडे विरूद्ध नवाब मलिक या मानहानीच्या खटल्यात दिलेला निकाल रद्द होऊन पुन्हा नव्यानं सुनावणी होणार आहे. या खटल्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत वानखेडेंबाबत कुठलंही विधान करणार नाही अशी हमी नवाब मलिकांनी हायकोर्टात यापूर्वीच दिलेली आहे.



 

मात्र ही हमी देऊनही नवाब मलिकांनी समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात सोशल मीडियावर तसेच माध्यमांत प्रतिक्रिया देणं सुरूच ठेवलं आहे. सोमवारी चैत्यभूमीवर समीर वानखेडे दर्शनासाठी गेले असता तिथं गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. त्यावर प्रतिक्रिया देताना नवाब मलिकांनी पुन्हा एकदा वानखेडे कुटुंबियांवर टिप्पणी केली. याची दखल घेत ज्ञानदेव वानखेडे यांनी सोमवारी संध्याकाळी तातडीनं हायकोर्टात धाव घेत याची तक्रार दिली होती. मंगळवारच्या सुनावणीत वानखेडेंनी कोर्टापुढे सादर केलेल्या पुराव्यांतून नवाब मलिकांनी सरळसरळ हायकोर्टाच्या आदेशांचं उल्लंघन केल्याचं दिसतंय. असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे.

 

काय आहे प्रकरण?


 

आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणानंतर नवाब मलिक यांनी दररोज एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे आणि त्यांच्यावर कुटुंबियांवर समाज माध्यमांवरून तसेच पत्रकार परिषद घेऊन गंभीर आरोप  करण्यास सुरूवात केली. मलिक यांचे आरोप वानखेडे कुटुंबियांनी फेटाळल्यानंतरही मलिक यांनी नवनवे आरोप करणं सुरूच ठेवलं. त्यामुळे अखेर ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत मलिक यांच्याविरोधात सव्वा कोटी रूपयाचा  नुकसान भरपाईचा दावा ठोकला. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठानं नवाब मलिक यांना बोलण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट करत वानखेडे यांची मलिकांना वादग्रस्त विधानं करण्यापासून रोखण्याची विनंती फेटाळून लावली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयाला ज्ञानदेव वावखेडेंनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलींद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर आव्हानं दिलं होतं. मात्र अचानक नवाब मलिकांनी याच खंडपीठापुढे दाद मागत एकलपीठाचा निर्णयच रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानंतर दोघांचंया संमतीनं खंडपीठानं हा निकाल रद्द करत एकलपीठाला पुन्हा सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 



संबंधित बातम्या