मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सीबीआयनं सुरु केलेल्या तपासाचा सीलबंद अहवाल दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. सीबीआयनं केवळ देशमुख यांच्या विरोधात तपास न करता संबंधित सर्वांची चौकशी करावी, जे कोणी यामध्ये गुंतलेले आहेत, अशीही सूचनाही सीबीआयला हायकोर्टानं केली आहे.
तसेच या एफआयआरमध्ये नोंद केलेली अज्ञात व्यक्ती कोण?, असा सवालही सोमवारी हायकोर्टानं सीबीआयला विचारला आहे. सर्वसाधारणपणे चोरीच्या गुन्ह्यात अज्ञात व्यक्ती अशी नोंद केली जाते, पण इथे प्राथमिक चौकशी केलेली आहे, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं. यावर सीबीआय बुधवारी खुलासा करणार आहे. दरम्यान अनिल देशमुख यांना ईडीनंही समन्स बजावलं असून याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या जाहीर आरोपांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआयला तपासाचे निर्देश दिले आहेत. सीबीआयनं याप्रकरणी देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी देशमुखांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन जे जामदार यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. सीबीआयने आतापर्यंत याप्रकरणी काय तपास केला आहे?, ते आम्हाला पाहायचे आहे. म्हणून एक सीलबंद अहवाल सीबीआयनं पुढील सुनावणीला दाखल करावा आणि आम्ही अहवाल पाहून लगेच तुम्हाला परत करु, असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
या प्रकरणात ज्या ज्या व्यक्तिंची नावं समोर येत आहेत, त्यांचीही चौकशी सीबीआयने करायला हवी, केवळ देशमुख यांचीच चौकशी करता कामा नये. ज्या समितीनं सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेतलं त्यांचीही चौकशी करायला हवी, अशी सूचना यावेळी हायकोर्टानं केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर ही चौकशी सुरु झाली आहे, त्यामुळे एफआयआरमध्ये म्हटल्याप्रमाणे तपास सर्वांविरोधात व्हायला हवा, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :