आमच्या बोलण्यानं जर कुणी दुखावलं असेल तर आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो, न्यायमूर्तींनी भर कोर्टात केली दिलगिरी व्यक्त

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांचं भर कोर्टात वक्तव्य.अनिल देशमुख प्रकरणातील मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील यांची नाराजी अखेर दूर.ज्येष्ठ वकील तसेच देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांच्या उपस्थितीत घडला प्रसंग.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : "मुंबई उच्च न्यायालयात कर्मचारी, वकील, न्यायमूर्ती हे सारे एका कुटुंबाप्रामणे आहेत. जर कधी आमच्या शब्दांमुळे कुणाला अपमानित वाटलं असेल तर आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो". या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांनी मंगळवारी भर कोर्टात डॉ. जयश्री पाटील यांच्याकडे दिलगिरी व्यक्त केली. त्यानंतर डॉ. जयश्री पाटील यांनीदेखील ही दिलगिरी स्वीकारत हा खटला दुसरीकडे वर्ग करण्याची मागणी मागे घेत असल्याचं मान्य केलं. त्यामुळे आता सीबीआयनं राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरोधात दाखल केलल्या गुन्ह्यातील काही भाग वगळण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर स्वत: अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेसोबतच सुनावणी होणार आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचीही सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठीची हायकोर्टात याचिका प्रलंबित आहे.

या दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची तसेच यात आपल्यालाही प्रतिवादी करण्याची मागणी मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे पत्र लिहून केली होती. तसेच या प्रकरणाची सर्वप्रथम सुनावणी घेणाऱ्या न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर तसेच न्यायमूर्ती एस. काथावाला यांच्या खंडपीठापुढे याची सुनावणी घेऊ नये अशी मागणीही त्यांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे केली होती. कारण पहिल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांच्या खंडपीठानं डॉ. पाटील यांच्या याचिकेतील मसूदा हा कॉपी पेस्ट केल्याची टिप्पणी केली होती. भर कोर्टात हे बोलून खंडपीठानं आपला अपमान करून छळ केला आहे, अशी तक्रार त्यांनी या पत्रातून केली होती.

अनिल देशमुखांविरोधात सीबीआयनं दाखल केलेल्या एफआयआरमधील काही भाग वगळण्यासाठी राज्य सरकारनं हायकोर्टात दाखल याचिका केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी आता 10 जूनपर्यंत तहकूब झाली आहे. 9 जूनपर्यंत राज्य सरकारकडे यासंदर्भात कोणत्याही नव्या कागदपत्रांची मागणी करणार नाही, अशी सीबीआयच्यावतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ग्वाही दिली होती.

राज्य सरकारनं अनिल देशमुखांविरोधात दाखल केलेल्या गुन्ह्याचा तपास करण्याचा सीबीआयला पूर्ण अधिकार आहे. सीबीआय मुंबई उच्च न्यायालयानंच दिलेल्या आदेशांचंच पालन करत आहे. असा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्यावतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी हायकोर्टात केला आहे. काही राज्यात सीबीआय राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय तपास करू शकत नाही, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. मात्र, काही दुर्मिळ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय किंवा हायकोर्ट सीबीआयला त्यांच्या अखत्यारीत थेट चौकशीचे आदेश देऊ शकतं. या प्रकरणातही हायकोर्टानं तशाच पद्धतीचे आदेश दिलेत. मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशांत मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीवर प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसारच आम्ही चौकशीकरून गुन्हा दाखल केला आहे, असं सीबीआयनं स्पष्ट केलं गेलंय.

सीबीआयच्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्याची मागणी करत राज्य सरकारनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सचिव वाझे यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेणं आणि काही पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबतचा उल्लेख आणि अनिल देशमुखांवरील भ्रष्टाचाराच्या कथित आरोपांचा काहीही संबंध नाही. तसेच सीबीआय या प्रकरणाचा उल्लेख आपल्या कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊन करतंय असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी केला आहे.