वारी निर्विघ्नपणे पार पडण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

वारी निर्विघ्नपणे पार पडण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. याबाबत महाधिवक्त्यांना सोमवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत

Bombay High Court

Ashadhi Wari 2022 : पंढरपूर येथील कुंभार घाटाच्या सुरक्षिततेबाबत काय उपाययोजना केल्या? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे करत त्याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोरोनानंतर तब्बल दोन वर्षांनी यंदा आषाढीची वारी कोणत्याही निर्बंधांविना पार पडत आहे. लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आणि महाराष्ट्राची दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पंढरपूरला राज्यात अनन्य साधारण महत्त्व आहे.

यंदा 10 जुलै रोजी आषाढी एकादशी आहे. आषाढी एकादशीनिमित्त देशभरातून लाखो भाविक, वारकरी पंढरपुरात येतात आणि अशा वेळेस कुंभार घाटावर घडलेल्या त्या दुर्घटनेपासून प्रशासनाकडून अद्याप कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे घाटची अवस्था 'जैसे थे' आहे. अशा परिस्थितीत ऐन वारीत पुन्हा अशी दुर्घटना घडू नये, अशी चिंता याचिककर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत कुंभारघाट परिसरातील घाण, कचरा, डेब्रिज, दगड यांची तातडीने साफसफाई करण्यात यावी, अशी तोंडी सूचना हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिली आहे. तसेच भाविकांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणकोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत?, त्याबाबतचा अहवाल सोमवारी (27 जून) सादर करत सांगत महाधिवक्त्यांना या सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पंढरपुरातील चंद्रभागा नदीच्या काठावर नवीन घाट बांधून त्याच्या सुशोभीकरणाचं काम मागील दोन वर्षांपासून जलसंपदा विभागाकडून सुरु आहे. मात्र, ऑक्टोबर 2020 रोजी झालेल्या मुसळधार पावसात कुंभार घाटावरील निर्माणाधीन भिंत काही लोकांच्या अंगावर कोसळली, यामध्ये सहा जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. घाट सुशोभीकरणाच्या कामात वापरण्यात आलेलं साहित्य निकृष्ट दर्जाचे होतं, असा आरोप करत या दुर्घटनेतील दोषींविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, बांधकाम करणाऱ्या ठेकेदाराच्या कंपनीचा काळ्या यादीत समावेश करण्यात यावा आणि नवीन निविदा प्रक्रिया राबवून घाटाचं काम चांगल्या प्रकारे करण्यात यावं, अशी मागणी करत अ‍ॅड. अजिंक्य संगीतराव यांनी अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर नुकतीत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली.