ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती योजनेच्या जनजागृतीचं काय झालं? हाय कोर्टाचे पालिकेला उत्तर देण्याचे निर्देश

महानगरपालिकेने ओला आणि सुका कचरा विभाजनासोबत त्यातून खत निमिर्तीची योजना सुरु केली खरी मात्र त्याबाबतची जनजागृती करण्यास महापालिकेचे अधिकारी विसरल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.

मुंबई : महानगरपालिकेने ओला आणि सुका कचरा विभाजनासोबत त्यातून खत निमिर्तीची योजना सुरु केली खरी मात्र त्याबाबतची जनजागृती करण्यास महापालिकेचे अधिकारी विसरले. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत पालिकेला त्याबाबत दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. पालिकेनं या योजनेसंदर्भात जनजागृती करणे गरजेचे आहे. तसे न केल्यास मुंबईच्या डंम्पिग ग्राउंडवरील कचऱ्याचा भार कधीच कमी होणार नाही आणि आपण एका चांगल्या योजनेपासून वंचित राहू, असे मत हायकोर्टाने यावेळी नोंदवले. 2017 मध्ये पालिकेच्या वतीने 2000 चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेली व्यावसायिक हॉटेलं, मॉल आणि गृह संकुलांसाठी काही नियम बनवले होते. त्यानुसार त्यांच्याच इमारतीत जमणारा सुका आणि ओल्या कचऱ्याची विभागणी करून त्यातील ओल्या कचऱ्याच्या विघटनाद्वारे खत निर्माण करण्याची योजना जाहीर करण्यात आली होती. परंतु, या नियमाबाबत पालिका प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची जनजागृती केली नसल्याचा आरोप करत मुंबईतील रहिवासी अपराजिता अय्यर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पालिकेने राबवलेली प्रक्रिया ही योग्य असूनही त्याबाबत योग्य जनजागृती केली नसल्यामुळे मुंबईतले नागरिक त्यापासून अनभिज्ञ आहेत. योजना योग्य रितीने राबविण्यासाठी जनजागृतीसोबतच पालिका अधिकाऱ्यांनी सोसायट्यांमध्ये जाऊन या योजनेबाबत आणि खत बनवण्याच्या प्रक्रियेबाबत नागरिकांना माहिती करून देणे आवश्यक असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी आपली बाजू मांडताना सांगतिले.