SRA Scam : फडणवीसांनी मोहित कंबोज यांच्या कंपनीसाठी मुंबईतील 800 कोटींच्या भूखंडाचे आरक्षण बदललं, वर्षा गायकवाडांचा आरोप
Varsha Gaikwad Vs Devendra Fadnavis: मोहित कंबोज यांच्या कंपनीला भूखंड देण्याची अधिसूचना काढण्यात आली. मात्र त्यावर लोकांच्या हरकती किंवा सूचना मागवण्यात आल्या नाहीत असा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केला.
मुंबई : महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींसाठीची आरक्षित असलेला भूखंड आपल्या मित्राच्या घशात घालण्यासाठी नियम वाकवण्यात आले, देवाभाऊंनी त्यांचे मित्र मोहित कंबोज यांच्या कंपनीला रातोरात मालामाल केल्याचा आरोप मुंबईच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला. महापालिकेचा जुहूतील अंदाजे 800 कोटींचा भूखंड देवाभाऊंनी मोहित कंबोज यांच्या बांधकाम कंपनीला दिल्याचा आरोप वर्षा गायकवाडांनी केला.
देवाभाऊ आपल्या लाडक्या बिल्डरांना रात्रीत मालामाल करत आहे. त्यासाठी लाडकी बहीण आणि सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला जातोय असा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केला. पुराव्यानिशी आम्ही हा घोटाळा समोर आणत आहोत असं सांगत त्यांनी काही कागदपत्रेही दाखवली.
सफाई कामगारांची जमीन मोहित कंबोज यांच्या कंपनीला
मुंबईतील सफाई कामगारांच्या वसाहतीसाठी असलेला आरक्षित असलेला भूखंड देवेंद्र फडणवीसांनी मोहित कंबोज यांच्या कंपनीला दिला असा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केला. त्या म्हणाल्या की, "जुहूमधील 48, 407 चौरस फूट आकाराच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी आरक्षित भूखंडावर भ्रष्टाचार झाला. मोहित कंबोज यांच्या मालकीच्या अॅसपेक्ट रियालिटी कंपनीकडून हा भूखंड विकसित केला जातोय. या भूखंडाची किंमत महानगरपालिकाने अंदाजे 800 कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं आहे. या ठिकाणी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची घरे आहेत. ही सफाई कामगारांची वसाहत 1965 पासूनची आहे. त्याचे लोकार्पण हे साने गुरुजींनी केलं होतं."
देवाभाऊंचे मित्र मालामाल झाले
वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, "एप्रिल 2025 पर्यंत हा भूखंड हडपण्याची प्रक्रिया पार पडली. यात देवाभाऊंचे मित्र मालामाल झाले. 3 जुलैला राज्याच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना काढून डीसी नियमांमध्ये फेरबदल करुन एसआरए करु शकतो असं सांगितलं. यात लोकांच्या हरकती, सूचना काहीच मागवल्या नाहीत. बीएमसीच्या आरक्षित भूखंडासाठी हा धोकादायक पायंडा आहे."
महापालिका आयुक्तांनी निर्णय बदलला
पुढे 9 तारखेला प्रस्ताव जातो आणि 13 तारखेला महापालिका आयुक्त त्याला मंजुरी देतात. या अधिकाऱ्यांवर कोणाचा दबाव होता? याच्या आधीचे आयुक्त चहल यांनी घेतलेला निर्णय आताचे आयुक्त गगराणी बदलतात. व्हिजिलन्सने घेतलेला निर्णय बदलतात असा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केला.
का निर्णय बदलावा लागला?
घनकचरा विभागाने या संदर्भात कोणताही विरोध केला नाही. कोणासाठी हा यूटर्न घेतला गेला? दर्शन डेव्हलपमेंटला एनओसी दिली होती. नंतर ती रद्द करण्यात आली. उज्वला मोडक या त्यावेळी सुधार विभागावर होत्या. त्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता. आता त्या भाजपमध्ये आहेत. मग आता असं काय झालं की त्यांना हा निर्णय बदलावा लागला? असा प्रश्न वर्षा गायकवाड यांनी विचारला.
मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांच्या परवानगी शिवाय हा निर्णय घेता येत नाही. मग महानगरपालिकेने हा निर्णय कसा घेतला? असाही प्रश्न गायकडवांनी विचारला.
महत्त्वाच्या बातम्या
