कांदिवली बोगस लसीकरण घोटाळा, लसीकरण कॅम्पवर भरवसा कसा ठेवायचा? मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

कांदिवली बोगस लसीकरण घोटाळा प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. लसीकरण कॅम्पवर भरवसा कसा ठेवायचा? असा सवाल कोर्टाने राज्य सरकारला विचारलाय.कारवाईचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : मुंबईत काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या बनावट लसीकरण घोटाळ्याची मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मोठ्या रुग्णालयांचा वापर करून कोरोनाकाळात हा लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे अशा लसीकरण कॅम्पवर लोकांनी कसा विश्वास ठेवायचा? अशी विचारणा मंगळवारी हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि मुंबई महापलिकेला केली.

मुंबईतील कांदिवली परिसरातील बोगस लसीकरणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांच्यावतीने अॅड. ब्रुनो कॅस्टिलिनो यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, खासगी लसीकरण केंद्रावर होणाऱ्या बोगस लसीकरणाचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. त्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं कांदिवली घटनेवर काय करवाई करण्यात आली अशी विचारणा पालिका प्रशासनाकडे केली. त्यावर या प्रकरणी पाच जणांना अटक करण्यात आली असून त्यात एका डॉक्टरचाही समावेश आहे. तसेच पोलीस पुढील तपास करत असल्याची माहिती पालिकेकडून देण्यात आली. 

मात्र, अशा लसीकरण कँपवर लोकांनी कसा भरवसा ठेवायचा? कोरोनाकाळात हा थेट लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे. जर अशा बोगस लसीकरणात लोकांना लसीऐवजी केवळ पाणी टोचण्यात आले असेल तर त्या व्यक्तीची जबाबदारी कोण घेणार? लसीऐवजी पाणी टोचलेल्या नागरिकांना फसवणूक झाल्याचे समजल्यानंतर त्यांच्या मानसिकतेचा विचार व्हायला हवा. कोरोनाच्या कठीण काळात लसींबाबत इतकी खालची पातळी गाठणाऱ्यांविरोधात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि साथरोग प्रतिबंधक कायद्यांखालील अत्यंत कठोर कलमे लावून धडा शिकवायला हवा, अशा शब्दात खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवलं. अशा खासगी लसीकरणांवर राज्य आणि पालिका प्रशासनाने नियंत्रण असणे आवश्यक आहे असेही खंडपीठाने नमूद केले. त्यासाठी ठोस उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. हाऊसिंग सोसायटींमध्ये खासगी लसीकरण होत असल्यास त्याची माहिती पालिका प्रशासनाला देणे बंधनकारक करा, वॉर्डनुसार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तेथे जाऊन अधिकृत लसीकरण सुरू आहे की नाही त्याची तपासणी करण्यास सांगा जेणेकरून भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत, अशा शब्दात हायकोर्टानं पालिका प्रशासनाला सुनावले.

तर दुसरीकडे, बोगस लसीकरणाचा प्रकार हे मुंबई उपनगरातील कांदिवली आणि बोरीवली या परिसरात प्रामुख्याने घडले आहेत. त्यात हाऊसिंग सोसायटी, महाविद्यालये, फिल्म प्रोडॉक्शन हाऊस अशा ठिकाणी बोगस लसीकरण झाल्याचं कोर्टानं नमूद केलं. हे कृत्य एकाच टोळीचे असून या टोळीचा मागोवा घेत प्रमुख सुत्रधाराचा शोध घ्या, तसेच शक्य असल्यास तुर्तास मुंबईतील हे सोसायट्यांमधील खासगी लसीकरण कँप बंद करण्याचा प्रयत्न करा, असेही निर्देशही हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत.

या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टानं नागरिकांनाही अशा बोगस लसीकरणापासून वाचण्यासाठी सजग राहण्याचा सल्ला दिला. सोसायटीमध्ये लसीकरणासाठी रुग्णालायतून येणाऱ्या व्यक्तीचे ओळखपत्र तपासा, त्यांनी आणलेली कागदपत्रे, लसीकरणासंबंधित वस्तूंची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यामुळे सदर घटना घडल्या असल्याची बाब न्यायालयाने यावेळी नमूद केली.