कोल्हापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या जुन्या रिकाम्या इमारतीत विलगीकरण कक्ष उभारा, हायकोर्टात याचिका

कोल्हापूर जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाच्या जुन्या रिकाम्या इमारतीत कोरोनाचे विलगीकरण कक्ष उभारावेत अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यानंतर हायकोर्ट रजिस्ट्रार आणि कोल्हापूर सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

मुंबई : कोल्हापूरमधील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी कोल्हापूर सत्र आणि जिल्हा न्यायालयाच्या जुन्या इमारतींमध्ये विलगीकरण कक्ष उभारण्यात यावेत, अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने हायकोर्ट रजिस्ट्रार आणि कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना यात प्रतिवादी करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.

कोल्हापूरमधील दिलीप अशोक देसाई यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कोल्हापुरातील छत्रपती प्रमिला राजे (सीपीआर) रुग्णालयात सध्या कोरोना आणि नॉन कोरोना रुग्णांवर एकाच ठिकाणी उपचार सुरु आहेत. शहरातील कोरोनाबाधितांचा वाढता आकडा पाहता नॉन कोविड रुग्ण आणि विशेषतः प्रसुतीसाठी आलेल्या गर्भवतींसाठी हे धोक्याचे आहे. अशा परिस्थितीत कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांसाठी स्वतंत्र विलगीकरण कक्ष तातडीने स्थापन करण्याची गरज असल्याचं या याचिकेत म्हटलं आहे.

माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा दंडाधिकारी आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांनी 28 एप्रिल रोजी जिल्हा प्रधान न्यायाधीशांना यासंदर्भात पत्र लिहिलं होतं. ज्यात न्यायालयाच्या जुन्या चार इमारती रुग्णालय म्हणून तात्पुरत्या वापरासाठी देण्याबाबत विचारले होते.

कोल्हापुरातील नवीन सत्र न्यायालय हे आता तिथून दोन किलोमीटर अंतरावर हलवण्यात आलं आहे. त्यामुळे जुन्या संकुलातील चार इमारतींपैकी एका इमारतीचा तळ मजला वगळता अन्य इमारती रिकाम्याच आहेत. त्यामुळे इथे कोरोनासाठीचा विलगीकरण कक्ष स्थापित करता येऊ शकतो. मात्र न्यायालयाच्या बांधकाम समितीने कोणतेही कारण न देता ही विनंती नाकारली आहे. कोल्हापुरात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये वाढ होऊ नये यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाने न्यायालयाच्या इमारतींचा ताबा घ्यावा आणि कोविड, नॉन कोविड अशी विभागणी करावी तसेच त्याचा अहवालही सादर करावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.

या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली. यावर याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेत हायकोर्ट इमारत समिती आणि कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांची बाजू ऐकून घेणे गरजेचे असल्याचं स्पष्ट करत, त्यांनाही या याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली