टीआरपी घोटाळाप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या तपासातील भूमिकेवर हायकोर्टाची तीव्र नाराजी
मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची यासंदर्भातील पत्रकार परिषद ही निव्वळ 'बार्क'च्या अहवालावर आधारित होती. मुंबई पोलिसांकडे कोणताही स्वतंत्र पुरावा उपलब्ध नव्हता असा आरोप अर्णब याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला.
मुंबई : टीआरपी घोटाळा प्रकरणी दाखल एफआयआर आणि आरोपपत्रातही नाव नसताना अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी मीडियाविरोधात कधीपर्यंत चौकशी करणार आहात? आणखी किती काळ त्यांना केवळ संशयित आरोपी म्हणून ठेवणार आहात? असा सवाल करत हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांना गुरूवारी सकाळपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशाप्रकारे एखाद्यावर टांगती तलवार लावून ठेवणं योग्य आहे का? गेल्या तीन महिन्यांत जर अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात तुमच्याकडे कोणताही पुरावा उपलब्ध झालेला नाही तर मग आम्ही त्यांना दिलासा का देऊ नये? असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला. याप्रकरणी विशेष सरकारी वकीलांकडे कोणतीही ठोस उत्तर उपलब्ध नसल्याबद्दल न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच ठरलेल्या वेळेच्या अर्धा तास आधीच ही सुनावणी आटोपती घेत अर्णब गोस्वामींना दिलेला दिलासा तूर्तास कायम ठेवला आहे.
आमच्याविरोधात तपासयंत्रणेकडे कोणताही पुरावा नाही, हाच आमचा मुख्य युक्तिवाद आहे. त्यामुळे आमची याचिका दाखल करून घेत आम्हाला दिलासा देण्यात यावा. अशी मागणी अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी आऊटलेअर मीडियाच्यावतीनं युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी हायकोर्टाकडे केली आहे. बुधवारी आपल्या युक्तिवादात त्यांनी मुंबई पोलिसांच्या कारभारावर गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत. टीआरपी केसमध्ये मुंबई पोलिसांच्या आरोपपत्रात ज्या साक्षीदारांच्या जबानी लावल्या आहेत त्यातील अनेकांच्या जबाबात रिपब्लिक भारतचा उल्लेखच नाही. त्यांनी दुसरं चॅनलं पाहण्यासाठी तासाला 200 रूपये दिल्याचं म्हटलं आहे. मात्र त्या चॅनलविरोधात पुरावेच उपलब्ध नसल्याचं मुंबई पोलीस म्हणत आहेत. पण आमचा उल्लेख नसतानाही चौकशीच्या नावाखाली कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचं अटकसत्र सरू आहे, असं ते पुढे म्हणाले.
Arnab Goswami | अर्णब गोस्वामी आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात मुंबई पोलिसांकडून अखेर बदनामीचा दावा दाखल
याशिवाय मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची यासंदर्भातील पत्रकार परिषद ही निव्वळ 'बार्क'च्या अहवालावर आधारित होती. मुंबई पोलिसांकडे कोणताही स्वतंत्र पुरावा उपलब्ध नव्हता असा आरोप अर्णब याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. यावर तुमच्या अंदाजे हा किती कोटींचा घोटाळा असू शकतो?, असा सवाल हायकोर्टानं सरकारी वकिलांना केला. त्यावर 31 हजार कोटींच्या आसपास यात उलाढाल झाल्याचा आमचा अंदाज असल्याचं त्यांनी म्हटलं. टीआरपीच्या आकडेवारीवरच जाहिरातींचा दर ठरलेला असतो अशी माहिती विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी कोर्टाला दिली. यावर याचिकाकर्त्यांनी उत्तर दिलं की, मान्य आहे परंतू ही गोष्ट पूर्णपणे खरी नाही कारण रिपब्लिक भारत वाहिनी लाँच झाली तेव्हा त्यांच्याकडे टीआरपी नव्हता पण तरीही 73 जाहिरातदार होते.
कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा यासाठी अर्णब गोस्वीमींसह एआरजी आऊटलेअर समुहानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या तपासाला आव्हान देत हा तपास सीबीआय किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेकडे चौकशीसाठी देण्याची मागणीही याचिकेत केली आहे. हा गुन्हा निव्वळ राजकिय हेतून प्रेरीत असून सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली दाखल केल्याचाही याचिकेत आरोप आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
