लसींच्या तुटवड्यामुळे राज्यातील लसीकरणाला वारंवार ब्रेक का? हायकोर्टाचा सवाल

ज्या 2053 नागरिकांना बोगस लस मिळाली होती त्यापैकी 133 जणांना पुन्हा लस दिली तर 130 जणांनी स्वत:हून लस घेतली. मात्र यापैकी 127 जणांनी लस घेण्यासाठी नकार दिल्याचं पालिकेच्यावतीनं सांगण्यात आलं. 

Covid-19_vaccine

मुंबई : राज्यात अजूनही कोरोना प्रतिबंधात्मक लसींचा तुटवडा होत असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारकडून राज्यांना लसींचे वाटप कशाप्रकारे केले जातं? याचा लेखी खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला सोमवारी दिले आहेत. मुंबईमध्ये सुमारे 63 लाख 40 हजार 138 नागरिकांना पहिला डोस मिळाला आहे तर 21 लाख 61 हजार 939 नागरिकांना दोन्ही डोस मिळाले आहेत असं महापालिकेच्यावतीनं सोमवारी हायकोर्टात सांगण्यात आलं. तसेच ज्या 2053 नागरिकांना बोगस लस मिळाली होती त्यापैकी 133 जणांना पुन्हा लस दिली तर 130 जणांनी स्वत:हून लस घेतली. मात्र यापैकी 127 जणांनी लस घेण्यासाठी नकार दिल्याचं पालिकेच्यावतीनं सांगण्यात आलं. 

कोविन अॅपवर लस घेण्यासाठी नोंदणी करणं नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे, ऐनवेळी स्लॉट खुला केला जातो आणि उपलब्ध होताच क्षणात हे स्लॉट लगेच पूर्ण भरले जातात. त्यामुळे नागरिकांना नोंदणी करणं कठीण जात आहे, असा आरोप करत एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने याबाबत हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. केंद्र सरकारने निर्देशित केलेल्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांकडून पुण्यात राज्य सरकारच्या लस केंद्रात लसींचा साठा पुरवला जातो. त्यानंतर तो निर्धारित आठ ठिकाणी (महापालिका आणि आरोग्य विभाग) यांच्याकडे पाठवला जातो. त्यांच्याकडून मग तो जिल्ह्यात वितरित होतो, अशी माहिती यामध्ये स्पष्ट केलेली आहे. सध्या केंद्र सरकार आदल्या रात्री या लसींच्या साठ्याची माहिती देते, उत्पादकांकडून याचा तपशील दरदिवसाला राज्याला मिळत नाही, त्यामुळे नागरिकांना याची माहिती देता येत नाही,  असंही यात म्हटले आहे.  

मात्र केंद्र सरकार सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पूर्व कल्पना आणि आकडेवारी वेळोवेळी पाठवत असतं असा दावा केंद्र सरकार कडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला. त्यावर हायकोर्टानं केंद्र सरकारला कोरोना लस वितरणाची सविस्तर माहिती 27 ऑगस्टपर्यंत दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.