माहुलवासियांच्या समस्या कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुरु, राज्य सरकारचं न्यायालयात आश्वासन

सध्या पुनर्वसनाला जागाच उपलब्ध नाही म्हणून तिथं घाटकोपरमधील पालिकेची कारवाईही बंद आहे. उद्या पुन्हा बाकिच्यांचंही पुनर्वसन व्हयचं आहे, त्यांच काय? या शब्दांत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांची कानउघडणी केली.

मुंबई : माहुलवासियांच्या हालअपेष्टा लवकरच कमी होतील, असं आश्वासन राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात दिलं आहे. घाटकोपर पाईपलाईनवरील कारवाईनंतरच्या पुनर्वसनात माहुलवासिय झालेल्यांच्या बाबतीत आयआयटी मुंबईनं दिलेल्या अहवालाची दखल घेत तिथं इमारतींची दुरुस्ती, सांडपाण्याची व्यवस्था, स्वच्छता आणि इतर नागरी सुविधेची कामं तातडीनं हाती घेतली आहेत. त्याचबरोबर एचपीसीएल आणि बीपीसीएल या नजीकच्या पेट्रोकेमिकल्स प्लांटमधून निघणाऱ्या घातक वायूचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी त्यांना परदेशी बनावटीची अद्ययावत यंत्रणा बसवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच हा आयआयटीचा अंतिम अहवाल नसल्याचंही यावेळी विशेष सरकारी वकील गिरीष गोडबोले यांनी कोर्टाला सांगितंल. मात्र तरीही जर पर्यायी निवारा हवा असेल तर माहीम चर्च शेजारी 120 चौ. फुटांची 'अर्ध पक्की' घरं किंवा 843 रूपये मासिक भाडं स्वीकारण्याचा राज्य सरकारकडून पर्याय ठेवण्यात आला आहे. यावर याचिकाकर्त्यांनी आम्ही भाडं स्वीकारण्यास तयार आहोत, मात्र मुंबईसारख्या ठिकाणी 843 रूपयांच्या मासिक भाड्यात घर कुठे मिळतं? तेही प्रशासनानं सांगावं. आम्ही उद्याच्या उद्या तिथं जाऊन ताबा घेऊ, असं उत्तर दिलं आहे. यावर माहिमच्या पर्यायाबद्दलही माहुलवासियांनी नाराजी व्यक्त करत आमचं घाटकोपरमध्येच पुनर्वसन करावं अशी कोर्टात मागणी केली. यावर मात्र न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. मुंबईसारख्या ठिकाणी तिथल्या तिथं कुठल्याही प्रकल्पबाधितांचं पुनर्वसन शक्य नाही, हे आम्ही वारंवार बजावलं आहे. तरी जर तुम्ही तोच युक्तिवाद करणार असाल तर मग आम्हीही हे प्रकरण त्याच दृष्टीनं हाताळू, असे कोर्टाने म्हटले आहे. माहुलमध्ये तुमचं स्थलांतर करण्याआधीपासून तिथं अनेक लोकं ही स्वेच्छेनं राहत आहेत. पेट्रोकेमिकल्स प्लांट हे नजीकच्या काळात आलेत. तुमच्यावर तिथं राहण्याची जबरदस्ती केली गेली आणि प्रदुषणाची गंभीर समस्या आहे. म्हणून आम्ही तुमचं म्हणणं ऐकून घेतोय. एक प्रदुषणाचा विषय सोडला तर माहुलमध्ये काय समस्या आहे?, पाईपलाईनवरील झोपड्यांच्या बदल्यात तुम्हाला पक्की 225 चौ. फुटांची घरं मिळतायत याचाही विचार करा. सध्या पुनर्वसनाला जागाच उपलब्ध नाही म्हणून तिथं घाटकोपरमधील पालिकेची कारवाईही बंद आहे. उद्या पुन्हा बाकिच्यांचंही पुनर्वसन व्हयचं आहे, त्यांच काय? या शब्दांत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांची कानउघडणी केली. आयआयटी मुंबईनं हायकोर्टात सादर केलेल्या अहवालात माहुलवासियांच्या हालअपेष्टांची यादीच आपल्या अहवालातून सादर केली आहे. तसेच या सर्वांची तातडीनं सुरक्षित ठिकाणी व्यवस्था करणं हाच एकमेव पर्याय असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. यावर राज्य सरकारनं आयआयटीच्या या अहवालावर आपलं उत्तर हायकोर्टात सादर केलं. जनहित मंचतर्फे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईनच्या सुरक्षेसंदर्भात याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निर्धारीत क्षेत्रातील सर्वच्या सर्व झोपड्या तोडण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. घाटकोपरनजीक पाईपलाईनच्या परिसरात घरं गमावलेल्यांना माहुलशिवाय पर्याय नाही अशी माहिती राज्य सरकारनं दिली आहे. मात्र प्रदुषणाच्या मुद्द्यावरून इथल्या रहिवाश्यांनी माहुलऐवजी इतरत्र घरं देण्याची मागणी करत हायकोर्टात धाव घेतली आहे.