मुंबई : 'पब्जी' या ऑनलाईन गेमचा मुलांच्या मानसिकतेवर खरंच दुष्परीणाम होतोय का?, यावर खुलासा करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं बुधवारी जारी केले आहेत. केंद्र सरकारनं यासंदर्भांत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात याबाबत कोणतीही माहिती नसल्यानं आता मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडियाला याप्रकरणी दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश देत यासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली आहे. दरम्यान बुधवारची सुनावणी प्रद्युमन शर्मा आणि संदिप शर्मा दोन विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी पब्जीच्या समर्थनार्थ हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनाही पुढील सुनवणीत आपली बाजू मांडण्याची परवानगी दिली आहे. आपण या खेळाचे चाहते असून यात आपण परंगत आहोत, त्यामुळे हा खेळ खेळण्यापासून वंचित ठेवणं हा आपल्या मुलभूत अधिकारांवर हल्ला असल्याचा दावा त्यांनी आपल्या याचिकेतून केला आहे.
अहद निझाम या 12 वर्षीय मुलानं आपल्या वकिल आईवडीलांमार्फत पब्जीविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलंय की, इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही गोष्टीविरोधात दाद मागण्यासाठी नोडल अधिकारी नेमलेला आहे, त्याच्याकडे याचिकाकर्त्यांनी तक्रार दाखल करावी. तर या याचिकेवर उत्तर देतान राज्य सरकारनंही याचिकाकर्त्यांच्या उद्देशावर सवाल केले आहेत. 'पब्जी' या ऑनलाईन गेमचं समर्थन नसलं तरी आपल्या पाल्यावर नियंत्रण ठेवणं ही पालकांची जबाबदारी असल्याचं राज्य सरकारनं हायकोर्टात म्हटलं आहे. मुळात पालक आपल्या मुलांना महागडे मोबाईल फोन देतातच का? जेणेकरून ते असे व्हिडिओ गेम खेळण्यास उद्युक्त होतील. खरंतर पालकांनीही आपले फोन पासवर्ड टाकून सुरक्षित ठेवावेत. त्यामुळे लहान मुलं त्यांच्या नकळत फोन वापरू शकणार नाहीत. आम्हीही एक पालक आहोत, कोणत्याही शाळेत पब्जी किंवा अन्य मोबाईल गेम खेळण्याची परवानगी नसते. आपली मुलं काय करतात, किंवा त्यांनी काय कारवं, काय करू नये हे पाहण्याची जबाबदारी ही पालकांचीच असते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे.
लहान मुलेच नव्हे तर मोठ्यांनाही तासनतास मोबाईलवर खिळवून ठेवणारा सध्याचा लोकप्रिय ऑनलाईन गेम म्हणजे 'पब्जी'. मात्र या ऑनलाईन गेमवर बंदी घाला अशी मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 'पब्जी' या ऑनलाईन मोबाईल गेमने सध्या भल्या भल्यांना वेड लावले आहे. मात्र पब्जी या मोबाईल गेममुळे मुलांच्या मनात हिंसाचाराची भावना वाढत असून सायबर गुन्हेगारीलाही प्रोत्साहन मिळत आहे. नजीकच्या कळात हा गेम खेळण्यापासून रोखलं म्हणून मुलं हिंसक झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या गेमवर बंदी घालण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
संबंधित बातम्या :
पब्जी गेम आणि इन्स्टाग्रामचा वापर करुन चेन स्नॅचिंग, चोरट्यांचा अनोखा फंडा, टोळीचा पर्दाफाश
पब्जी गेमवरुन वाद, पुण्यातील तरुणावर कोयत्याचे वार, दोन जण पोलिसांच्या ताब्यात