आम्हीही एक पालक आहोत, कोणत्याही शाळेत पब्जी किंवा अन्य मोबाईल गेम खेळण्याची परवानगी नसते. आपली मुलं काय करतात, किंवा त्यांनी काय करावं, काय करू नये हे पाहण्याची जबाबदारी ही पालकांचीच असते, असं मत मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठानं व्यक्त केलं. मात्र यासंदर्भात केंद्र सरकारनं योग्य तो निर्णय घ्यावा असे निर्देश देत ही याचिका जुलैपर्यंत तहकूब केली.
अहद निझाम या 11 वर्षीय मुलानं आपल्या वकील आईवडिलांमार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर उत्तर देतान राज्य सरकारनंही याचिकाकर्त्यांच्या उद्देशावर सवाल केले आहेत. 'पब्जी' या ऑनलाईन गेमचं समर्थन नसलं तरी आपल्या पाल्यावर नियंत्रण ठेवणं ही पालकांची जबाबदारी असल्याचं राज्य सरकारने हायकोर्टात म्हटलं आहे.
पब्जी ऑनलाईन गेमवर बंदी घाला, 11 वर्षीय विद्यार्थ्याचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र
पब्जी ऑनलाईन गेम बंद करा, अशी मागणी 11 वर्षीय मुलाने राज्य सरकारला केली होती. या मुलाने यासंदर्भात राज्य सरकार, केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रवीशंकर प्रसाद, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पत्र लिहिलं होतं. पब्जी गेममुळे हिंसेला प्रोत्साहन मिळत असल्याचा दावा या मुलाने पत्रात केला होता. अहाद निझाम असं संबंधित मुलाचं नाव असून तो मुंबईमधल्या वांद्र्यातील आर्य विद्यामंदिर या शाळेत शिकतो.
लहान मुलेच नव्हे तर मोठ्यांनाही तासनतास मोबाईलवर खिळवून ठेवणारा सध्याचा लोकप्रिय ऑनलाईन गेम म्हणजे 'पब्जी'. मात्र या ऑनलाईन गेमवर बंदी घाला अशी मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 'पब्जी' या ऑनलाईन मोबाईल गेमने सध्या भल्या भल्यांना वेड लावले आहे. मात्र पब्जी या मोबाईल गेममुळे मुलांच्या मनात हिंसाचाराची भावना वाढत असून सायबर गुन्हेगारीलाही प्रोत्साहन मिळत आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या गेमवर बंदी घालण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.