समस्या सोडवता येत नाही, मग पगार कशाला घेता?: हायकोर्ट

हँकॉक पुलाच्या संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाला धारेवर धरलंय.

मुंबई: सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या सोडवता येत नसतील, तर पगार कसला घेता? असा खडा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं रेल्वे प्रशासनाला विचारला. हँकॉक पुलाच्या संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाला धारेवर धरलंय. बॉलिवूड स्टार्स आणि सेलिब्रिटींच्या समस्यांची ताडतीन दखल घेतली जाते, मात्र सामान्यांच्या प्रश्नांकडे तितकंसं गांभीर्यानं पाहिलं जात नाही असं निरीक्षणही यावेळी न्यायालयाने नोंदवलं. त्याचबरोबर जबाबदारी एकमेकांवर ढकलू पाहणाऱ्या पालिका प्रशासन आणि रेल्वे प्रशासनाला पाहून, मला नेतेमंडळींच्यामध्ये काम करत असल्याचा भास होतोय असा टोलाही न्यायमूर्तींनी लगावला. हँकॉक पूल पाडल्यानंतर भायखळा आणि सँडहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकांदरम्यान सध्या पादचारी पूलच अस्तित्त्वात नाही. त्यामुळे तिथल्या स्थानिकांना तसेच शाळकरी मुलांना त्याचा खूप त्रास होतोय. त्यामुळे कमलाकर शेनॉय यांच्यावतीनं जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एम.एस. सोनाक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. तुमचे नातेवाईक तिथून ये-जा करत नाहीत म्हणून तुम्हाला त्याचं काहीच पडलेलं नाही, असं म्हणत हायकोर्टाने चांगलंच झापलं. आठवड्याभरात रेल्वे प्रशासनानं यासंदर्भात ठोस उपाययोजना घेऊन याव्यात असे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.