म्हाडामध्ये पोलीस शिपाई, चतुर्थश्रेणी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 10 टक्के आरक्षण : जितेंद्र आव्हाड

लोकांना परवडणारी घर देण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. म्हाडामध्ये निर्माण होणाऱ्या घरांमध्ये पोलीस शिपाई, चतुर्थश्रेणी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 10 टक्के आरक्षण असणार असल्याची माहिती जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली आहे.

मुंबई : म्हाडामध्ये पोलिसांना आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना राखीव घरे देणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली आहे. म्हाडाच्या घरांमध्ये दहा टक्के घरं पोलिसांसाठी आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्याचा ठाकरे सरकारचा विचार आहे. त्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेणार असल्याची माहितीही जितेंद्र आव्हाडांनी दिली.

म्हाडाचं कोणंतही नुकसान न करता विकास करणार असल्याचंही आव्हाड यांनी यावेळी सांगितलं. सर्व अडचणींवर मात करत म्हाडा सर्वदूर जाणार म्हाडा नुकसान न करता वाटचाल करु. महाराष्ट्रातील सर्व बँकर्सची 27 तारखेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यासोबत बैठक असणार आहे. गृहनिर्माण भागात अस्वस्थता होती. लोकांना परवडणारी घर देण्याचा प्रयत्न असणार आहे. म्हाडाकडून निर्माण होणाऱ्या घरांमध्ये 10 टक्के घरं पोलीस हवालदार आणि 10 टक्के घरं चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना आरक्षित ठेवली जाणार आहेत. याशिवाय म्हाडामध्ये एकही फाईल 45 दिवसांच्या वर राहणार नाही, असं जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितलं.

गोरेगाव येथील पत्रा चाळीच्या संदर्भात पुढील दीड महिन्यात अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यासाठी एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना जास्त काळ रखडलेली राहू नये, यासाठी फॉरवर्ड ट्रेडिंग बंद करण्याचा शासनाचा विचार आहे. गृहनिर्माण क्षेत्राला गती देण्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक बैठक आयोजित करण्यात येईल. घाटकोपरच्या रमाबाई आंबेडकर नगरमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी लवकरच एक नवीन योजना जाहीर केली जाईल, अशी माहितीही आव्हाड यांनी दिली.

गरीब व मध्यमवर्गीय लोकांचे घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचं आव्हाड  म्हणाले. मुंबई व ठाण्यात ज्या सरकारी जमिनी आहेत, त्यापैकी काही जमिनी गृहप्रकल्पांसाठी आरक्षित करता येतील का याची चाचपणी शासन करत आहे. त्यावर प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून लोकांना अधिक परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा आपला मानस आहे. गरीब व मध्यमवर्गीयांना घरे तसेच झोपडपट्टीमुक्त मुंबई हे शासनाचे ध्येय आहे. यासाठी ‘झोपु’ प्राधिकरण व म्हाडामध्ये अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात येईल अशी माहिती जितेंद्र आव्हाड यांनी यावेळी दिली.