मजुरांची नोंदणी करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश; मनसेच्या मागणीला यश

मजुरांची अधिकृतरित्या नोंदणी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना दिले आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही मागणी वारंवार करत होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील राज्य सरकार यासाठी सकारात्मक असल्याचे सांगितले आहे.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : राज्यातील मजुरांची अधिकृतरित्या नोंदणी व्हावी, अशी मागणी वारंवार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे करत आहेत. त्यांच्या या मागणीची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने मजुरांची नोंदणी करण्याचे आदेश राज्यांना दिले आहेत. यावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मक दृष्टीने यापुढे सर्व गोष्टी हळूहळू सुरळीत होतील, असं म्हणत मजुरांच्या नोंदणी कार्यक्रमाला होकारचं दर्शविला आहे असंच म्हणावं लागेल.

संपूर्ण भारतात कोरोनाने शिरकाव केल्यामुळे गेल्या अडीच महिन्यांपासून मुंबईतून परप्रांतीय मजुरांनी पुन्हा आपापलं राज्य गाठलेलं आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रासह मुंबईत इतर राज्यातून येणाऱ्या मजुरांचे लोंढे थांबविण्याच्या दृष्टीने आपल्या राज्यात कोण अधिकृतरित्या आलेले आहेत याची माहिती सरकारकडे असावी यासाठी मजुरांची कायदेशीररित्या नोंदणी व्हावी अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे करीत होते. मात्र, यापूर्वीच्या तत्कालीन सरकारने या मागणीकडे तसं गांभीर्याने पाहिलं नव्हतं . मात्र, आता खुद्द सुप्रीम कोर्टाने राज ठाकरे यांच्या या मागणीची दखल घेत राज्यांना मजुरांच्या नोंदणी संदर्भातल्या सूचना दिलेल्या आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ही मागणी भारतीय राज्य घटनेला धरुनच आहे. यापूर्वीच्या कोणत्याही सरकारने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. असा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी केलेला आहे.

मजुरांच्या नोंदणी संदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परप्रांतीय मजुरांनी आपला जीव वाचवण्यासाठी सध्या महाराष्ट्र सोडून आपापल्या राज्यात स्थलांतर केलेलं आहे. त्यामुळे मराठी तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी महाराष्ट्रात उपलब्ध झालेल्या आहेत. आता इथून पुढं सर्व गोष्टी राज्य सरकार हळूहळू पूर्ण करत आहे. त्याचप्रमाणे मजुरांच्या नोंदणी संदर्भात ही आपला सकारात्मक दृष्टिकोन असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलेलं आहे.

घुसखोरी करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होईल मजुरांची नोंदणी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिल्यामुळे यापुढं राज्यात येणाऱ्या प्रत्येक मजुरांची नोंदणी अधिकृतरीत्या होणार आहे. त्यामुळे आपल्या राज्यात घुसखोरी करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होणार आहे. या मजुरांचा फायदा घेऊन राजकारण करणाऱ्या राजकीय टोळ्यांनाही याचा फटका बसणार आहे. गुन्हेगारी तसेच बेरोजगारीवर सुद्धा थोड्या प्रमाणात चाप बसेल असं मनसेच्या वतीने सांगण्यात येत आहे.

मराठी तरुणांना रोजगार मिळणार मराठी तरुणांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सुरुवाती पासूनच पुढाकार घेतलेला आहे. सध्या परप्रांतीय मजूर जरी आपल्या राज्यात परत गेले असले तरीही मराठी तरुणांसाठी मनसे विविध योजना राबवत आहे. कोणत्या क्षेत्रात कोणत्या प्रकारचे मनुष्यबळ पाहिजे याची माहिती घेण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने राज्यातील बेरोजगार तरुणांना याठिकाणी संधी देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही मनसेच्या वतीने सांगण्यात आलेलं आहे.

Lockdown Again? गर्दी वाढली तर महाराष्ट्रात पुन्हा लॉकडाऊन, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा गर्भित इशारा