शिवछत्रपती पुरस्कार वाद हायकोर्टात : खोटी कागदपत्रं आणि राजकीय वरदहस्त वापरून अपात्र खेळाडूला पुरस्कार बहाल केल्याचा आरोप

या सुनावणीला राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत. येत्या रविवारी राज्यातील क्रीडापटूंना देण्यात येणारा हा शासनाचा मानाचा पुरस्कार सोहळा पार पडणार आहे.

मुंबई :  शिवछत्रपती पुरस्कार जाहीर झाल्यावर वाद आणि आरोप प्रत्यारोप होणं हे काही नवं नाही. मात्र यंदा एका खेळाडूनं दुसऱ्या खेळाडूवर खोटी आरोपपत्र दाखवून पुरस्कार लाटल्याचा आरोप करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. अक्षदा वावेकर या जिमनॅस्टनं दिशा निद्रे या जिमनॅस्टला जाहीर झालेल्या 2017-18 च्या शिवछत्रपती पुरस्कारावर आक्षेप घेतला आहे. राज्याचे शिक्षण आणि क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांच्या देखरेखीखाली नुकतेच राज्यातील शिवछत्रपती पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. मात्र राजकीय वजन वापरून यंदा आर्टिस्टिक जिमनॅस्टीकची पुरस्कार प्राप्त करण्याची संधी काढून घेऊन ती हीदमिक जिमनॅस्टीकला देण्यात आली. मात्र त्यातही ज्या खेळाडूला यंदाचा पुरस्कार जाहीर झालाय. त्याच्या यंदाच्या पात्रतेवर दुसऱ्या खेळाडून आक्षेप घेत हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. शुक्रवारी या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. हायकोर्टानं तूर्तास याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा न देता या प्रकरणाची सुनावणी 11 मार्चला घेण्याचं निश्चित केलंय. मात्र या सुनावणीला राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत. येत्या रविवारी राज्यातील क्रीडापटूंना देण्यात येणारा हा शासनाचा मानाचा पुरस्कार सोहळा पार पडणार आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केलेल्या दाव्यात जर तथ्य निघालं तर राज्य शासनाला दिलेला हा पुरस्कार परत काढून घेण्याची नामुष्की ओढावण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.