मनमानी करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना सरकारकडून चाप, परिपत्रक जारी

घर कामगार आणि वाहन चालकांना सोसायट्यांच्या आवारात प्रवेश बंदी न करण्याबाबत सहकार विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. सोसायटींनी स्वतःच्या सोयीनुसार प्रवेशाबाबतची नियमावली तयार करू नये असे सक्त निर्देश सहकार आयुक्तांनी दिले आहेत.

मुंबई : मनमानी करणाऱ्या गृह निर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना सरकारकडून अखेर चाप लावण्यात आला आहे. घर कामगार आणि वाहन चालकांना सोसायट्यांच्या आवारात प्रवेश बंदी न करण्याबाबत सहकार विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. तसेच सोसायटींनी स्वतःच्या सोयीनुसार प्रवेशाबाबतची नियमावली तयार करू नये असे सक्त निर्देश सहकार आयुक्तांनी राज्यातील सर्व गृह निर्माण संस्थांना देण्याबाबतच्या सूचना सहकार विभागाने केल्या आहेत. या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, "कोविड-19 च्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनच्या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी केलेल्या सूचनांमध्ये घर कामगार व वाहन चालक यांना गृह निर्माण संस्थांच्या आवारात प्रवेश प्रतिबंधित केलेला नाही. मात्र काही सहकारी गृह निर्माण संस्था यांना प्रवेश बंदी करत असून शासनाच्या निर्देशाच्या विपरीत नियमावली तयार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तरी गृह निर्माण संस्थांनी कामकाजासाठी प्रवेश करण्यासंसदर्भात शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. तसेच स्वतःचे नियम तयार करू नये." अशा स्पष्ट सूचना सहकार विभागाचे कार्यासन अधिकारी के. सी. बडगुजर यांच्याकडून देण्यात आल्या आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक गृह निर्माण संस्थांनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी बाहेरच्या व्यक्तींना प्रवेश बंदी केली. यामध्ये प्रामुख्याने घर कामगार महिला, दूधवाले, पेपरवाले यांचा समावेश होता. त्यानंतर काही सोसायटींमध्ये डॉक्टर्स, नर्सेस आणि अत्यावश्यक सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रवेश नाकारण्याबाबत तक्रारी समोर येऊ लागल्या. इतकंच नाही तर काही ठिकाणी अडकलेल्या रहिवाशांना लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर त्यांच्या घरी परतण्यास परवानगी दिली जात नव्हती. यामुळे अनेक गृह निर्माण संस्थांच्या पदाधिकारी आणि रहिवाशांमध्ये वाद निर्माण झाले. तसेच वयोवृद्ध किंवा आजारपणामुळे त्रस्त व्यक्तींना याचा फटका बसू लागला. यासंदर्भातील शेकडो तक्रारी सहकार विभागाला प्राप्त होऊ लागल्यानंतर सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी अशा मनमानी करणाऱ्या गृह निर्माण संस्थांना कारवाईचा तोंडी इशारा दिला. मात्र तरीही गृह निर्माण संस्थांच्या रजिस्ट्रार यांना लेखी आदेश नसल्याने या प्रकरणांचे निराकरण होत नव्हते. यासाठी गेल्या मंगळवारी सहकारी मंत्र्यांनी बैठक बोलवून या तक्रारींची दखल घेऊन लेखी निर्देश देण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर सहकार विभागाकडून सहकार आयुक्तांना लेखी निर्देश देण्यात आले.