नवी मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्विकासाठी शिवसेनेची ब्ल्यू प्रिंट; 50 हजार गरीब कुटुंबांना मिळणार पक्के घर

दिघ्यापासून ते ऐरोलीपर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी शिवसेनेच्या माध्यमातून आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. एसआरएच्या माध्यमातून या भागात गोरगरीबांसाठी 27 मजल्यांचे टॉवर्स उभे केले जाऊ शकतात.

नवी मुंबई : मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण तयार केले. त्यानंतर शिवसेनेने नवी मुंबईतील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाची ब्ल्यु प्रिंट तयार केली आहे. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या सुमारे 50 हजार कुटुंबांना यामुळे दिलासा मिळणार असल्याचा दावा शिवसेनेने केला आहे. दिघ्यापासून ते ऐरोलीपर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांच्या विकासाचे आराखडे तयार करण्यात आले असून ते लवकरच सरकारला सादर करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास तातडीने व्हावा, यासाठी शिवसेनेच्या माध्यमातून होत असलेल्या पाठपुराव्याची माहिती देण्यासाठी शिवसेनेच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

या पत्रकार परिषदेमध्ये महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी सांगितले की, दिघ्यापासून ते ऐरोलीपर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी शिवसेनेच्या माध्यमातून आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. एसआरएच्या माध्यमातून या भागात गोरगरीबांसाठी 27 मजल्यांचे टॉवर्स उभे केले जाऊ शकतात. गोरगरीबांना याच वास्तूत राहता यावे यासाठी कमीत कमी देखभाल खर्चाचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. या विकासात राजकारण न आणता सर्वांनी एकत्र यावे. अर्थकारणामुळे नवी मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचा विकास रखडला आहे. मात्र महाविकास सरकारने आता या गोरगरीबांच्या विकासासाठी स्वतंत्र पुनर्वसन प्राधिकरण तयार केल्यामुळे झोपडपट्टीवासीयांना न्याय मिळणार असल्याचा दावा शिवसेनेने केला आहे. दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामे वाचवण्यासाठी शिवसेना आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रयत्न फार महत्त्वाचे आहेत. नगरविकास मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच शिवसेनेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई लढली जात आहे. दिघ्यातील गोरगरीबांचे संसार रस्त्यावर येऊ नये यासाठी तिथेही एसआरए योजना लागू करावी, अशीही मागणी सरकार दरबारी करण्यात येणार आहे.

विकासात राजकारण नको

एसआरएच्या झोपडपट्ट्यांचा माध्यमातून पुनर्विकास झाला तर गोरगरीबांना हक्काची पक्की घरे मिळणार आहेत. यापूर्वीही नवी मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचा विकास एसआरएच्या माध्यमातून होणार होता. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे आलेला निधी परत गेला. विकास कामांमध्ये कोणीही राजकारण करु नये असे, आवाहन शिवसेनेने विरोधी पक्षांना केले आहे.