विधानपरिषदेचा तिढा सोडवण्यासाठी सेना -भाजपची अंडरस्टँडिंग?

विधानपरिषदेच्या जागांवरून सुरु असलेली पक्षांतर्गत चुरस शिवसेनेला परवडणारी नाही. एकूण बारा रिक्त जागांपैकी शिवसेनेच्या वाट्याला चार जागा येणार असल्याचं म्हटलं जातंय. यासाठी अनेक दिग्गजांकडून मातोश्रीवर फिल्डिंग लावायला सुरुवात झाली आहे.

मुंबई : राज्यात विधानपरिषदेचा तिढा सोडवण्यासाठी शिवसेना-भाजपची पडद्यामागे अंडरस्टँडिंग झाली आहे का? असा तर्क सध्या राजकीय वर्तुळात लावण्यात येत आहे. याचं कारण आहे राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांच्या रखडलेल्या नियुक्त्या. सरकारकडून आलेल्या शिफारशींवर तात्काळ मान्यता देण्याबाबत राज्यपाल अनुकूल नसल्याची माहिती समोर येत होती. पुढील दोन महिने या नियुक्त्यांसाठी शिफारशी न पाठवण्याचे अप्रत्यक्ष संकेत राज्यपालांनी सरकारला दिलेत. शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर आणि मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत राज्यपालांनी हा निरोप मुख्यमंत्र्यांना दिल्याची खात्रीलायक सूत्रांची माहिती आहे. तसेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला याबाबत कळवण्यास सांगितले आहे.

मात्र राज्यपाल नामनियुक्त आमदारांची निवड लांबणीवर पडल्यामुळे सेना-भाजपची डोकेदुखी कमी झाल्याचं चित्र आहे. कारण कोरोनाच्या संकटाला तोंड देत असतांना विधानपरिषदेच्या जागांवरून सुरु असलेली पक्षांतर्गत चुरस शिवसेनेला परवडणारी नाही. एकूण बारा रिक्त जागांपैकी शिवसेनेच्या वाट्याला चार जागा येणार असल्याचं म्हटलं जातंय. यासाठी अनेक दिग्गजांकडून मातोश्रीवर फिल्डिंग लावायला सुरुवात झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सचिन अहिर, मिलिंद नार्वेकर, आदेश बांदेकर, अर्जुन डांगळे यांची नावं आघाडीवर आहेत. तर सुनील शिंदे, नितीन बानगुडे पाटील, विजय शिवतारे यांची नावंही चर्चेत आहेत. त्यामुळे सध्या कोरोनाच्या परिस्थितीत कोणाचाही नाराजी ओढवण्याच्या स्थितीत शिवसेना नसल्याने नियुक्तीसाठी होणारा विलंब सेनेच्या पथ्थ्यावर पडणारा आहे.

तर दुसरीकडे काँग्रेस पाच जागांसाठी अडून बसली आहे. यावरून सामनामधून याआधीच कुरकुरणाऱ्या खाटेची उपमा देत शिवसेनेने काँग्रेसला गर्भित इशारा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र यापूर्वी सुद्धा नऊ रिक्त जागांच्या विधानपरिषद निवडणुकीप्रमाणे काँग्रेस वाढीव जागेची मागणी करून आपल्या पदरात अधिकचं पाडून घेण्याचा आग्रह धरणार याची शिवसेनेला कल्पना होती. त्यामुळे यावेळेला शिवसेनेने भाजपशी पडद्यामागे चर्चा सुरु ठेवचल्याची शक्यता वर्तवली जातेय. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीतील या कुरकुरीमुळे भाजपला लांबचा फायदा दिसत असल्याने भाजपनेही याला प्रतिसाद दिल्याचं कळतंय.

त्यात सध्या भाजपचे पक्षीय बलाबल पाहता राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची निवड झाल्यास विधानपरिषदेत महाविकास आघाडी बारा सदस्यांनी वरचढ होईल आणि येत्या अधिवेशनात सरकारविरोधी जोर लावण्यात भाजपला तारेवरची कसरत करावी लागेल. संख्याबळाच्या ताकदीवर काही महत्वपूर्ण बिलं महाविकास आघाडीवरच्या सभागृहात पारित करून घेईल. त्यामुळे भाजपलाही सेनेबरोबरची ही तात्पुरती अंडरस्टॅण्डिंग फायद्याचीच पडणार आहे. त्यामुळे सध्याचे वैरी मात्र जुन्या मित्रासोबतची ही छुपी अंडरस्टॅण्डिंग जर अशीच कायम राहिली तर भविष्यात महाविकास आघाडी सरकारवर याचा काय परिणाम होईल हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

काय आहे विधानपरिषदेचं पक्षीय बलाबल? राष्ट्रवादी काँग्रेस - 10 काँग्रेस - 8 शिवसेना - 14 भाजप - 23 लोकभारती - 1 शेतकरी कामगार पक्ष - 1 राष्ट्रीय समाज पक्ष - 1 अपक्ष - 6 रिक्त - 14 एकूण - 78

निवृत्त होणारे राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य

काँग्रेस

हुसनबानू खालीफे - 6 जून अनंत गाडगीळ - 15 जून जनार्दन चांदूरकर - 6 जून आनंदराव पाटील - 6 जून रामहरी रूपनवर - 6 जून

राष्ट्रवादी

प्रकाश गाजभिये - 6 जून विद्या चव्हाण - 6 जून ख्वाजा बेग - 6 जून जग्गनाथ शिंदे - 6 जून राहुल नार्वेकर - 6 जून रामराव वडकुते - 6 जून

पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी

जोगेंद्र कवाडे - 15 जून