वादग्रस्त आदर्श इमारत ताब्यात घ्या, सुप्रीम कोर्टाचे केंद्राला आदेश

नवी दिल्ली : वादग्रस्त आदर्श इमारत लष्कराने ताब्यात घ्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. इमारत न पाडता संरक्षीत करावी. तसंच रहिवाशांनी इमारत तातडीने रिकामी करावी असेही आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.   यापूर्वी मुंबई हायकोर्टाने ही वादग्रस्त इमारत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने त्याला स्थगिती देत, ही इमारत लष्कराला ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत.   कुलाब्यातील ३१ मजली आदर्श सोसायटीची जागा ही लष्कराची असल्याचा दावा संरक्षण मंत्रालयाने केला आहे. कारगील युद्धात शहीद झालेल्या जवानांच्या नातेवाईकांना या इमारतीत घरं देणं आवश्यक होतं. मात्र अनेक नियमांचं उल्लंघन करुन ही इमारत उभारण्यात आली.   आदर्श घोटाळा प्रकरणामुळेच अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावलं लागलं होतं.   तत्कालीन महसूलमंत्री अशोक चव्हाण यांनी पाठवलेला प्रस्ताव सुशीलकुमार शिंदे यांनी मान्य केला होता. आदर्श सोसायटीत फ्लॅट्स हे कारगील युद्धातील शहीदांच्या कुटुंबियांसाठी राखीव होते. मात्र या प्रस्तावात सोसायटीमधील ४० टक्के फ्लॅट्स इतरांना देण्यात यावेत असं नमूद करण्यात आलं होतं.   मात्र आदर्श सोसायटीतील फ्लॅट्स हे राजकीय नेते, वरिष्ठ अधिकारी आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी काही नेत्यांच्या सहकार्याने लाटल्याचा आरोप आहे.  

आदर्श सोसायटी जमीनदोस्त करा, मुंबई हायकोर्टाचे आदेश

संबंधित बातम्या

अशोक चव्हाणांना हायकोर्टाचा दणका, ‘आदर्श’च्या आरोपपत्रातून नाव वगळण्यास नकार 

आदर्श प्रकरणात 22 अपात्र सदस्यांविरोधात सीबीआयचं पुरवणी आरोपपत्र सादर

आदर्श घोटाळ्यात आणखी एका माजी मुख्यमंत्र्यांना क्लिन चीट

आदर्शप्रकरणी गुन्हा नोंदण्यास पोलिसांचा नकार

‘आदर्श’ अशोक चव्हाणांना क्लीन चीट?

आदर्श घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल ‘माझा’च्या हाती

‘आदर्श’ अहवाल सरकारनं फेटाळला