महावितरणच्या 2285 वीज कंत्राटी कामगारांना हायकोर्टाचा दिलासा

ठाणे औद्योगिक कोर्टात सुरू असलेल्या खटल्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवत कुणालाही कामावरून काढू नका, असे निर्देश हायकोर्टानं महावितरणला दिले आहेत.

मुंबई : महावितरण कंपनीतील सुमारे 2285 वीज कंत्राटी कामागारांना मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. या कामगारांना कायम करण्याबाबत ठाणे औद्योगिक कोर्टात सुरू असलेल्या खटल्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवत कुणालाही कामावरून काढू नका, असे निर्देश हायकोर्टानं महावितरणला दिले आहेत.

त्याचबरोबर तोपर्यंत या कामगारांचा पगार नियमित सुरू ठेवण्याचे निर्देशही महावितरणा देण्यात आले आहेत. तसं न झाल्यास त्याविरोधात ठाणे औद्योगिक कोर्टात दाद मागण्याची मुभा हायकोर्टानं कामगार संघटनेला दिली आहे. तसेच येत्या सहा महिन्यांच्या आत खटल्याचा निकाल लावण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं ठाणे औद्योगिक कोर्टाला दिलेत. न्यायमूर्ती एस. सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली.

महावितरण कंपनीत साल 2012 मध्ये विद्युत सहाय्यक पदासाठी 7000 जागांची भरती निघाली होती. त्यावेळी महावितरणमध्ये लाईन हेल्पर या पदावर सुमारे 10 हजार कंत्राटी कामगार कार्यरत होते. नवीन भरती झाल्यानंतर हळूहळू या कंत्राटी कामगारांना घरचा रस्ता दाखवण्यास सुरूवात झाली.

मात्र महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघटनेनं याला औद्योगिक कोर्टात आव्हान दिलं. कोर्टानं कामगार संघटेनेची बाजू योग्य असल्याचं म्हटलं, मात्र कामगारांना सेवेत कायम ठेवायचं की नाही याबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले नव्हते.

त्यामुळे साल 2013 मध्ये कामगार संघटनेनं हायकोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणात जालना व पुण्यातील कामगारांना महावितरणनं कामावरून कमी केलं होतं, तर सोलापूर येथील कामगारांच्या बदल्या केल्या होत्या.