याचिकाकर्त्यांनी आधी पोलिसांत जबाब नोंदवणं अनिवार्य : हायकोर्ट

दिवसेंदिवस हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल होण्याचं प्रमाण वाढत चाललं आहे.

मुंबई : फौजदारी जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या 'जागरुक' नागरिकांनी आधी स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन प्राथमिक तक्रार करणं आवश्यक असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. याचिकाकर्त्यांनी पोलिस यंत्रणेवर विश्वास ठेवून सर्वात आधी तिथे जबाब नोंदवणं गरजेचं असल्याचही हायकोर्टाने म्हटलं आहे. मुंबईतील नालेसफाई संदर्भात अॅड. विवेकानंद गुप्ता यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांना येत्या दहा दिवसांत पोलिसांत जाऊन जबाब नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. नालेसफाई घोटाळ्याप्रकरणी गुन्ह्याची नोंद झाली असून मुंबई पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा याप्रकरणी अधिक तपास करत आहे. या नालेसफाई घोटाळ्यात मुंबई महानगरपालिकेच्या कंत्राटदारांसह पालिकेच्या अभियंत्यांपासून अधिकाऱ्यापर्यंत अनेकजण सामील असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दिवसेंदिवस हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल होण्याचं प्रमाण वाढत चाललं आहे. देशाचे सुजाण नागरिक या नात्याने आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप करत थेट हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल होतात. मात्र त्याआधी पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन साधी तक्रार दाखल करण्याची तसदीही घेतली जात नाही. हे अयोग्य असल्याचं मत व्यक्त करत हायकोर्टाने फौजदारी जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी आधी पोलिसांत जबाब नोंदवणं अनिवार्य असल्याचं म्हटलं आहे.