ओबीसी आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान

ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणाचा सर्वेक्षणामार्फत अभ्यास करुन या समाजाचा आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणा तपासण्याचे निर्देश राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाला देण्यात यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

मुंबई : फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात असताना, आता ओबीसी समाजाला दिलेल्या 32 टक्के आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींना देण्यात आलेलं आरक्षण हे कोणत्याही सर्वेक्षण अथवा अभ्यासाच्या आधारे देण्यात आलेलं नाही. मग ते योग्य कसं? असा सवाल करत बाळासाहेब सराटे यांच्यावतीने हायकोर्टात नवी जनहित याचिका सादर करण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी ही याचिका सादर झाली. या याचिकेवर 9 जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टाने ठरवलं आहे. ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणाचा सर्वेक्षणामार्फत अभ्यास करुन या समाजाचा आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणा तपासण्याचे निर्देश राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाला देण्यात यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच 32 ते 34 टक्के असलेल्या या समाजाला दिलेलं 32 टक्के आरक्षण हे जास्त असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोर्टात आता मराठा विरूद्ध ओबीसी संघर्ष पेटण्याची चिन्ह आहेत. साल 1967 साली ओबीसीत भटक्या विमुक्त अशा 180 जातींचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर 23 मार्च 1994 मध्ये 14 टक्के आरक्षणावरुन हे आरक्षण थेट 30 टक्यांवर नेण्यात आले. राज्य सरकारचा हा निर्णय चुकीचा असून त्यालाही यात आव्हान देण्यात आलं आहे. 31 मार्च 2015 च्या आकडेवारीवरुन सध्या सरकारी आणि निमसरकारी नोकऱ्यामध्ये ओबीसींचं प्रमाण 41 टक्के आहे, जे दिलेल्या आरक्षणापेक्षाही जास्त आहे. मराठा समाजचा ओबीसींमध्ये समावेश करण्यास जोरदार विरोध झाल्यानंतर मराठा समाज हा आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचा निर्वाळा देत स्वतंत्र गट तयार करुन मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निर्देशांनुसार 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा असतानाही राज्यातील आरक्षण 68 टक्क्यांवर गेल्याने मराठा समाजाच्या आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं.