महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत 25 हजार कोटींचा घोटाळा?, सीबीआय चौकशीची मागणी

पुढील सुनावणीवेळी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीस उपयुक्तांना नीट अभ्यास करून कोर्टापुढे हजर राहण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठानं दिले आहेत.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटींच्या घोटाळा प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या पुढारी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे  दाखल का होत नाहीत?, गुन्हे दाखल करण्यापासून पोलिसांना कोण रोखतंय? असा सवाल करीत हायकोर्टानं शुक्रवारी राज्य सरकारला खडसावले आहे. एवढेच नव्हे तर पुढील सुनावणीवेळी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीस उपयुक्तांना नीट अभ्यास करून कोर्टापुढे हजर राहण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठानं दिले आहेत. साल 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वाटली. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन अवसायनात गेली आहे. या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा तर शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांचाही समावेश आहे. याप्रकरणी सुरींदर अरोरा यांनी साल 2015 मध्ये तक्रार दाखल करत हायकोर्टात अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेमार्फत केली आहे. मात्र आजवर याप्रकरणाची चौकशीच सुरू असून गुन्हाही दाखल झालेला नाही.