महादेवी उर्फ माधुरीला वनतारामध्ये का हलवण्यात आलं? PETA ने नेमकं काय म्हटलं होतं?
महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीणीला आर के टी ई डब्ल्यू टी (वनतारा) येथे हलवण्याबाबतची माहिती
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गेल्या आठवड्यात कोल्हापूर येथील नांदणी मठातून माधुरी उर्फ महादेवी हत्तीणीचे वनतारा येथे स्थलांतर करण्यात आले. त्यानंतर, या निर्णयाला विरोध आणि समर्थन अशा भूमिका पाहायला मिळत आहेत. मात्र, कोल्हापूरवाशियांनी (Kolhapur) भाविनक होत आपला विरोध दर्शवला. त्यानंतर, वनताराकडून (Vantara) भूमिका देखील स्पष्ट करण्यात आली असून समाजात काही गैरसमज पसरले गेल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. आता, पेटा (PETA) या विख्यात प्राणीमित्र संघटनेकडून सत्यपरिस्थिती नमूद करण्यात आली असून वनतारानेही वस्तुनिष्ठ माहिती दिली.
महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीणीला आर के टी ई डब्ल्यू टी (वनतारा) येथे हलवण्याबाबतची माहिती
पेटा या विख्यात प्राणिमित्र संघटनेने सन २०२२ पासून या हत्तीणीची माहिती घेतली होती. ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पेटा ने वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे यासंदर्भात विस्तृत तक्रार केली. या तक्रारीसोबत या हत्तीणीची अवस्था दाखविणारी छायाचित्रे, पशुवैद्यक तज्ञांचे अहवाल, तिला झालेल्या शारीरिक दुखापती आणि तिची मानसिक अवस्था तसेच तिचा व्यापारी आणि अवैध वापर होत असल्याबाबत तपशील आणि पुरावे देखील जोडले होते.
या हत्तीणीला २०१२ पासुन ते २०२३ पर्यंत तेरा वेळा महाराष्ट्रातून तेलंगणामध्ये बहुतेक वेळा वनखात्याच्या योग्य परवानगीशिवाय नेण्यात आले होते. ८ जानेवारी २०२३ रोजी तेलंगणा वनखात्याने यासंदर्भात वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ च्या कलम ४८ ए आणि ५४ नुसार, वन्यजीव गुन्हा, पीओआर क्रमांक १२-०७/२०२२-२३ नोंदवला. सार्वजनिक मिरवणुकीत या हत्तीणीला अवैधरीत्या सहभागी केल्याबद्दल हत्तीणीचा माहूत इस्माईल याच्याविरुद्ध हा गुन्हा नोंदवण्यात आला. नंतर यासंदर्भात २५ हजार रुपये भरल्यानंतर आणि गुन्हा कबूल केल्यानंतर या गुन्हात तडजोड झाली आणि हत्तीणीचा ताबा कोल्हापूर येथील स्थानिक माहुताकडे सोपवण्यात आला.
या हत्तीणीचा वापर व्यापारी तत्त्वावर करण्यात येत होता असेही अहवालातून आणि छायाचित्रांमधून स्पष्ट करण्यात आले. मोहरमसह अन्य सार्वजनिक मिरवणुकांमध्ये तिला सहभागी केले होते. तसेच भीक मागण्यासाठी देखील तिचा वापर करण्यात आला होता. तिच्या सोंडेवर लहान मुलांना बसवण्यात येत होते आणि बंदी घातलेल्या धातूच्या अंकुशाचा वापर करून तिच्यावर नियंत्रण ठेवले जात होते. आणखीन एक धक्कादायक प्रथा म्हणजे या हत्तीणीची पूजा करण्याची संधी मठातर्फे बोली लावून विकली जात होती. त्यामुळे या हत्तीणीचा वापर पैशांसाठीही केला जात होता हे दिसते. सन २०१७ मध्ये या हत्तीणीमुळे मठाच्या प्रमुख पुजाऱ्यांनाही जीवघेणी दुखापत झाली होती. त्यामुळे दीर्घकालीन सुरक्षाविषयक मुद्दाही उपस्थित झाला होता.
१२ ऑगस्ट २०२३ रोजी स्थानिक पोलिसांनी लिहिलेल्या पत्रानुसार सरकारी पशुवैद्यक डॉक्टरांनी या हत्तीणीची तपासणी केली आणि तिच्या शरीरावर असलेल्या खुल्या जखमा, तिच्या पायाच्या तळव्याची झालेली झीज, तिचा पांगळेपणा तसेच तिची बिघडलेली मानसिक अवस्था यांचा अहवाल दिला. २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी ॲनिमल राहत या संघटनेचे डॉक्टर राकेश चित्तोरा यांनी सविस्तर वैद्यकीय अहवाल देऊन या हत्तीणीला रुग्णालयात ठेऊन तिची नीट सुश्रुषा आणि पुनर्वसन व्हावे असे सांगितले. हत्तींची काळजी घेण्याबाबतचे प्राथमिक ज्ञानही तिच्या माहुताला नाही, असेही त्यांनी अहवालात नमूद केले होते.
या कागदपत्रांच्या आधारे उच्चस्तरीय समितीने याबाबत चौकशी सुरू केली. मात्र सुरुवातीला त्यांनी संबंधित मठाला हत्तीणीची अवस्था सुधारण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी (जून २०२४) पासून दिला. जून आणि नोव्हेंबर २०२४ मध्ये या हत्तीणीची पुन्हा पाहणी आणि तपासणी केल्यानंतर असे आढळले की, तिच्या अवस्थेत केवळ वरवरच्याच सुधारणा केल्या / झाल्या आहेत. मात्र तिच्यावरील उपचार आणि तिचे हित याबाबत अजूनही गंभीर कमतरता आहे, असेही त्यात आढळले. २७ डिसेंबर २०२४ रोजी उच्चस्तरीय समितीने आदेश देऊन या हत्तीणीला जामनगरच्या आर के टी ई डब्ल्यू टी मध्ये स्थलांतरित करण्याचा आदेश दिला. येथे प्राण्यांसाठी नैसर्गिक अधिवास, पशुवैद्यक तज्ञांमार्फत काळजी, कळपातील आपल्या जातीच्या अन्य प्राण्यांमध्ये मिसळण्याची संधी तसेच विशेष प्रशिक्षित माहुत आदी सोयीसुविधा आहेत.
या हत्तीणीला आपल्याकडे आणण्यात किंवा तशी मागणी करण्यात वनताराने काहीही भूमिका बजावली नाही. हत्तींचे हित तसेच त्यांची काळजी घेण्यातील वनताराची क्षमता आणि त्यांचा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन उच्चस्तरीय समितीनेच या हत्तीणीला वनतारामध्ये पाठवण्यास सांगितले होते.
मठाने या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र मठाची याचिका सविस्तर सुनावणीनंतर १६ जुलै २०२५ रोजी फेटाळण्यात आली. उच्चस्तरीय समितीचा निर्णय वैध असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि धार्मिक प्रथा परंपरांपेक्षाही हत्तीणीचे हित महत्त्वाचे आहे, या मुद्यास न्यायालयाने प्राधान्य दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील २८ जुलै २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय वैध ठरवला आणि दोन आठवड्यात या हत्तीणीला वनतारामध्ये हलवावे असा आदेश दिला. आता या आदेशाची पूर्तता कशाप्रकारे करण्यात आली हे पाहण्याकरता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी ठेवण्यात आले आहे.
त्यामुळे त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी या हत्तीणीला वनतारामध्ये हलवले आहे आणि वनताराने फक्त न्यायालयांच्या आदेशाचे पालन केले आहे. वनताराचे प्रवर्तक कुटुंब फक्त वनताराच्या समाजसेवेला पाठबळ देते. वनताराच्या रोजच्या कारभारात प्रवर्तक कुटुंबाचा कोणताही सहभाग नसतो. तसेच या संपूर्ण कायदेशीर प्रकरणात प्रवर्तक कुटुंब कोठेही, कोणत्याही टप्प्यात पक्षकार नव्हते किंवा सहभागी नव्हते.
एवढे सबळ पुरावे असूनही तसेच न्यायालयांच्या अंतिम आदेशानंतरही आपल्याला हत्तीचा ताबा मिळायला हवा असे मठाला वाटत असेल तर त्यांनी तशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली पाहिजे. त्या ऐवजी वनतारावर दोषारोप करण्यात काहीही अर्थ नाही. जर न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मठाने या हत्तीणीला वनतारामध्ये हलवले नसते तर त्यांच्यावरच न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई झाली असती.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायदेशीर लढा झाल्यानंतरही वनतारा आणि त्यांच्या सहाय्यकांबाबत गैरसमज पसरवण्याची मोहीम सुरू झाली आहे, हे अत्यंत खेदजनक आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण ऐकून त्यावर अंतिम निर्णय दिला आहे. त्यानंतरही, ज्या एका एका तटस्थ पक्षकाराने केवळ न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले, त्याच्यावर शाब्दिक हल्ले करणे हे फक्त अयोग्यच नाही तर तर न्यायालयीन प्रक्रियेवरील लोकांचा विश्वास डळमळीत करण्यासारखे आहे. कायदा मानणाऱ्या कोणत्याही समाजात न्यायालयाचा अंतिम आदेश पाळणे हे सर्वसामान्य नागरिकाकडून अपेक्षित आहे. हे तत्व येथे देखील लागू होते.
कायदेशीररित्या आणि नीतीतत्त्वानुसार प्राण्यांची काळजी घेण्यास आम्ही बांधील आहोत आणि या प्रकरणात आम्ही फक्त न्यायालयीन आणि नियमाकांच्या आदेशानुसारच वागलो आहोत, याचा पुनरुच्चार वनतारा करीत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
