Parambir Singh Case: कोर्टाने आदेश दिले तर परमबीर सिंह यांच्या आरोपांची चौकशी करण्याची केंद्राची तयारी

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप करत मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बच्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर बुधवारी सुनावणी झाली.

ps

मुंबई : राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप करत मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बच्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर बुधवारी सुनावणी झाली. सुमारे साडेसहा तासांच्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठानं यासंदर्भातील आपला निकाल राखून ठेवला आहे. या सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकार, परमबीर सिंह आणि अन्य याचिकाकर्ते यांच्यासोबत पोलीस प्रशासनाचीही हायकोर्टानं यावेळी चांगलीच कानउघडणी केली. तर केंद्र सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट करताना याप्रकरणी चौकशी करण्यास तयार असल्याचं कोर्टाला सांगितलं. आता ही चौकशी सीबीआय किंवा ईडी कोणाकडून करायची त्याचे आदेश हायकोर्टानं द्यावेत असं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी सांगितलं.

सर्वात प्रथम याचिकाकर्ते परमबीर सिंग यांनाच हायकोर्टानं फैलावर घेतलं. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तुमच्याकडे या 100 कोटींच्या वसुलीबद्दल बोलणं केलं होतं का?, ज्या अधिका-यानं तुम्हाला याची माहिती दिली त्याचं प्रतिज्ञापत्र आहे का?, याच उत्तर याचिकाकर्त्यांनी 'नाही' असं दिलं. त्यावर मग इतके गंभीर आरोप तुम्ही कायद्याच्या चौकटीत कसे सिद्ध करणार? असा महत्त्वपूर्ण सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. आपण आणि मुंबई पोलीस दलानं आपल्या परीनं नेहमीच कायद्याचं संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गृहमंत्र्यांकडनं सतत राजकिय दबाव होता असं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. यावर हायकोर्टानं त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला. राज्याच्या गृहमंत्र्यांकडून गुन्हा घडतोय हे दिसत असतानाही तुम्ही गप्प का राहिलात?, तुम्ही तक्रार देत गुन्हा दाखल का केला नाहीत? अस सवाल करत हायकोर्टानं, 'तुम्ही एक जबाबदार वरिष्ठ पोलीस अधिकारी असूनही आपलं कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहात. अशा शब्दांत परमबीर यांना खडे बोल सुनावले. तसेच कोणतीही तक्रार दाखल नसताना चौकशीची मागणी करताच कशी?, आणि जर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करत असाल तर दंडाधिकारी कोर्टात जा, ते आमचं काम नाही. या शब्दांत हायकोर्टानं परमबीर यांची खरडपट्टी काढली.

परमबीर यांच्या व्यतिरिक्त अन्य दोन जनहित याचिकांवरही बुधवारी सुनावणी पार पडली. सामाजिक कार्यकर्ता मोहन भिडे यांनी याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशीची मागणी करत याचिका दाखल केली होती तर घनशाम उपाध्या नामक एका वकिलानं याप्रकरणी नाव समोर आलेल्या सर्व पोलीस अधिका-यांची पीएमएलए अंतर्गत चौकशी करण्याच मागणी केली होती. कारण महिन्याला 100 कोटी या हिशोबानं वर्षाला 1200 कोटी तर सरकारची पाच वर्षा या हिशोबानं 6 हजार कोटींच हा भ्रष्टाचार असल्याचं कोर्टाला सांगितलं. या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशी करण्याचे निर्देश दिले असल्याचं राज्य सरकारच्यावतीनं सांगण्यात आलं. त्यामुळे यात काहीतरी आहे, मात्र केवळ न्यायालयीन चौकशी पुरेशी नाही तर आरोपींवर गुन्हा करत त्यांना ताब्यात घेण्याची गरज असल्याचं कोर्टाला सांगितलं.

या प्रकरणात जनहित याचिका दाखलच होऊ शकत नाही - राज्य सरकार

राज्य सरकारनं मात्र याचिकांना जोरदार विरोध करताना याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल होऊच शकत नाही अशी भूमिका घेतली. एकिकडे राज्याचे गृहमंत्री मुंबई पोलिसांना सातत्याने वसुली करण्याचे निर्देश देत होते. पोलीस अधिकाऱ्यांना आयुक्तांच्या नकळत शासकीय निवासस्थानी बोलवलं जात होतं. परमबीर सिंह हे या प्रकरणात आपला बळी गेल्याचं भासवत असले तरी या याचिकेमुळे त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थच समोर आला आहे, असा दावा केला. सर्वोच्च न्यायालयात जाताना त्यांनी रिट याचिका केली. ज्यात त्यांनी आपल्या बदलीलाही आव्हान दिलं होतं. मात्र हायकोर्टात येताना त्यांनी त्याचं जनहिच याचिकेत रूपांतर कस केलं?, असा सवालही उपस्थित केला. त्यामुळे आजवर कधीही झाले नाहीत असे गंभीर आरोप प्रशासनावर केल्याबद्दल त्यांना मोठा आर्थिक दंड आकारत ही याचिका फेटाळून लावावी अशी मागणी त्यांनी हायकोर्टाकडे केली. रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालची चौकशी करण्यात आली असून ती फाईल आता बंद करण्यात आली आहे. त्यानंतर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी नव्याने अहवाल सादर केल्याची माहिती कुंभकोणी यांनी दिली. तर याप्रकरणी दाखल अन्य याचिका या केवळ मीडियातून समोर आलेल्या माहितीवर अवलंबून असल्यानं त्याही अर्थहिन असल्याचं कोर्टाला सांगितलं.

मुंबई पोलिसांच्या स्टेशन डायरीत तक्रारीची साधी नोंदही नाही 

या सुनावणी दरम्यान इतका मोठा गुन्हा घडल्याचा आरोप होच असतानाही एकही नागरिक पुढे येऊन गुन्हा दाखल करत नाही? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. तेव्हा या प्रकरणी याचिकाकर्त्या पाटील यांनी मलबार हिल पोलीस स्थानकांत रितसर तक्रार केली असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली गेली. मात्र कोणतीही तक्रार दाखल होताच त्यावर गुन्हा नोंदवण्यासाठी पोलिसांकडे कायद्यानं 15 दिवस ते 6 आठवड्यांचा अवधी असतो. ही तक्रार येऊन 10 दिवस झाल्यानं त्याची चौकशी सरू असल्याचं महाधिवक्त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. याची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमूर्तींनी थेट पोलीस स्टोशनची डायरीच ताबडतोब कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश दिले. सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं वारंवार या डायरीची मागणी लावून धरली, तेव्हा डायरी न आणताच मलबार हिल पोलीस स्थानकांतील अधिकारी कोर्टापुढे हजर झाले. तेव्हा या 'स्टेशन डायरीत' पाटील यांच्या तक्रारीची नोंदच नसल्याची धक्कादायक कबूली महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची न्यायालयात दिली. तेन्हा पोलिसांनी या तक्रारीला एकप्रकारे केराची टोपली दाखवल्याचं लक्षात आलं. यावर मुंबई पोलिसांच्या एकंदरीत कारभारावही हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली.