प्रकल्पबाधित ठरवून जबरदस्तीने एसआरएच्या घरात कोंबलं, आरे कॉलनीतील आदिवासी कुटुंबं हायकोर्टात

प्रकल्पबाधित ठरवून जबरदस्तीने एसआरएच्या घरात कोंबलं, आरे कॉलनीतच आपलं पुनर्वसन करण्याची मागणी करत आदिवासी कुटुंबांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

फोटो : गेट्टी इमेजेस

मुंबई : प्रकल्पबाधित ठरवून जबरदस्तीने एसआरएच्या घरात कोंबलं, आमचं आरे कॉलनीतच पुनर्वसन करा, अशी मागणी करत काही आदिवासी कुटुंबियांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गोरेगावातील आरे कॉलनीत वर्षानुवर्षे वास्तव्य करणाऱ्या आदिवासी कुटुंबियांना अंधेरी मरोळ येथील एसआरएच्या 250 चौरस फुटांच्या घरात मेट्रोरेल प्रशासनाने कोंबलं आहे. आरे कॉलनीतच आपलं पुनर्वसन करण्याची मागणी करत या रहिवाशांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे 24 जून रोजी सुनावणी होणार आहे. आरे कॉलनीतील प्रजापूरपाडा येथे अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या पाच कुटुंबियांना दोन वर्षांपूर्वी एमएमआरसीएलने मेट्रो कारशेडसाठीचे प्रकल्पबाधित ठरवून अंधेरी मरोळमधील एसआरएच्या घरात हलवलं आहे. प्रजापूर पाड्याच्या लगतच असलेल्या सरीपुत नगर येथील रहिवाशांचेही मरोळमध्येच एसआरएच्या माध्यमातून पुनर्वसन करण्यात आलं. आरेतील काही तबेलेधारक आणि काही कुटुंबियांना मात्र प्रशासनाने आरे कॉलनीतच जागा देऊन त्यांचं पुनर्वसन केलं आहे. या आदिवासींची आरे कॉलनीत मोठी घरं असतानाही त्यांचं 250 चौरस फुटांच्या घरात पुनर्वसन करण्यात आलं. आदिवासी पुनर्वसन कायद्यानुसार तिथल्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र डीपी (डेव्हलपमेंट प्लान) बनवण्यात यायला हवा. तसंच, शक्य असेल तर त्या परिसरातच त्यांचं पुनर्वसन करणं बंधनकारक असतानाही तसं झालेलं नाही. याला आक्षेप घेत लक्ष्मी गायकवाड यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.